चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समयसीमा करीब एक महीने बढ़ा दी है। अंतिम मतदाता सूची अब 22 दिसंबर को प्रकाशित होगी।
आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र की मसौदा मतदाता सूची से छूटे 2.06 करोड़ से अधिक लोगों को गणना फॉर्म जमा करने का एक और मौका दिया। साथ ही दावों और आपत्तियों के निपटान की समयसीमा 20 दिन बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई।
एसआईआर से पहले महाराष्ट्र में 9.78 करोड़ मतदाता थे। इनमें से 7.71 करोड़ मतदाता 31 अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची में शामिल थे। 2.06 करोड़ मतदाता इसलिए छूट गए थे, क्योंकि उनके गणना फॉर्म एकत्र नहीं हो सके थे।
संशोधित कार्यक्रम
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाताओं के गणना फॉर्म 18 नवंबर तक तैयार और मुद्रित किए जाएंगे। इनका वितरण और संग्रह 18 नवंबर से 30 नवंबर के बीच होगा। प्राप्त फॉर्मों के निपटान का काम, जिसमें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट (एएसडीडी) श्रेणी के मतदाताओं से जुड़े फॉर्म भी शामिल हैं, 10 दिसंबर तक पूरा करना होगा।
आयोग ने महाराष्ट्र में दावों और आपत्तियों के निपटान की समयसीमा भी 15 दिसंबर तय की है, जो पहले 25 नवंबर थी।
अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर के बजाय 22 दिसंबर को प्रकाशित होगी। इससे महाराष्ट्र में पुनरीक्षण के इस चरण का समापन होगा।
आदेश में सात राज्य शामिल
संशोधित कार्यक्रम चुनाव आयोग के अवर सचिव संदीप कुमार के आदेश के माध्यम से छह राज्यों, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड, हरियाणा और झारखंड, के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली को भेजा गया।
दिल्ली के लिए तारीखों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित होगी।
संशोधित कार्यक्रम 6 नवंबर को घोषित व्यवस्था को लागू करने में हुई देरी के बाद आया है। वह व्यवस्था करीब 10 दिन तक काफी हद तक निष्क्रिय रही थी, और जमीनी स्तर पर काम शुरू में सिर्फ दिल्ली और झारखंड में ही शुरू हुआ था।
छूटे मतदाता सूची में कैसे जुड़ सकते हैं
एएसडीडी श्रेणी में चिह्नित मतदाता, जिनके गणना फॉर्म शुरुआती प्रक्रिया में प्राप्त नहीं हुए थे और जिनके नाम मसौदा सूची से छूट गए थे, अब नए गणना फॉर्म के जरिए अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने का आवेदन कर सकते हैं।
मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट या ईसीआईनेट ऐप के जरिए भी अपने गणना फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हैं। इसके लिए उन्हें वही ईपीआईसी नंबर दर्ज करना होगा, जो नाम हटने से पहले उनके पास था। जिनके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, वे अपना पुराना मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर बरकरार रखेंगे।
चारों एएसडीडी श्रेणियां मिलकर एसआईआर के दौरान देश भर में मतदाता सूची से हटाए गए 13.4 करोड़ मतदाताओं में से करीब 13 करोड़ के लिए जिम्मेदार हैं। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संशोधित कार्यक्रम का सभी उपलब्ध माध्यमों से प्रचार किया जाए, ताकि यह फैसला सभी संबंधित लोगों तक पहुंचे।