केरल के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य में प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए बिल का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री को उनका विजिटर बनाने और कुलपतियों की ऊपरी आयु सीमा हटाने का प्रस्ताव है। मातृभूमि ने बुधवार को यह खबर दी।
मसौदा बिल में प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की वित्तीय शर्त भी कम की गई है। आवेदकों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में फैली 10 एकड़ जमीन और 5 करोड़ रुपये की जमा राशि चाहिए होगी, जबकि पिछली सरकार के बिल में 25 करोड़ रुपये की जमा राशि तय थी।
बिल में प्रस्ताव है कि उच्च शिक्षा मंत्री विजिटर का पद संभालेंगे, जो विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा पद होता है। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विजिटर का पद भारत के राष्ट्रपति के पास है।
प्राइवेट यूनिवर्सिटी में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री को विजिटर बनाने से राज्य सरकार को उनके कामकाज पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा। कुलपतियों की नियुक्ति के लिए भी विजिटर की मंजूरी जरूरी होगी।
कुलपतियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं
मसौदा बिल में कुलपतियों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा तय नहीं की गई है। अभी केरल में कुलपतियों की अधिकतम आयु सीमा 70 साल है।
इस फैसले का मकसद सेवानिवृत्ति के बाद भी शैक्षणिक विशेषज्ञों और पेशेवरों की सेवाएं विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराना है। प्रस्तावित बदलाव से अनुभवी लोग मौजूदा आयु सीमा से आगे भी कुलपति के तौर पर काम कर सकेंगे।
UGC के नियम के खिलाफ मल्टी-कैंपस प्रावधान बरकरार
एक और अहम प्रावधान के तहत कई कैंपस को मिलाकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा सकेगी। यह प्रावधान पिछली पिनाराई विजयन सरकार के बिल से बरकरार रखा गया है।
यह व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के एकल-कैंपस नियम के खिलाफ है। पहले के बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने इस प्रावधान का विरोध किया था। यह प्रावधान उन आवेदकों की मदद के लिए है, जिनके पास एक ही कैंपस के लिए जरूरी जमीन नहीं है।
यह नया मसौदा पहले के बिल को वापस लेने के बाद आया है। केरल विधानसभा ने मार्च 2025 में केरल राज्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी (स्थापना और विनियमन) बिल, 2025 पारित किया था, जो राष्ट्रपति के विचाराधीन था। 6 नवंबर को उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम जॉन ने कहा था कि सरकार को इसे वापस लेने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और जल्द से जल्द नया बिल लाया जाएगा।
सहायता प्राप्त कॉलेज बनना चाहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी
मातृभूमि की खबर के मुताबिक, कुछ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनने की अनुमति के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया है।
विचाराधीन एक प्रस्ताव के तहत, अगर सहायता प्राप्त कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बदलते हैं, तो उनके प्रबंधन कर्मचारियों का वेतन देने की जिम्मेदारी सरकार की जगह खुद उठाएंगे। हालांकि सरकार मौजूदा कर्मचारियों को पेंशन लाभ देना जारी रखेगी।
उच्च शिक्षा विभाग ने इस मामले पर बिल में कोई खास प्रावधान नहीं रखा है, क्योंकि प्रस्तावित व्यवस्था सरकारी आदेश से लागू की जा सकती है।
केरल भारत का एकमात्र राज्य है, जहां कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। पहले के बिल में हर कोर्स में 40 प्रतिशत सीटें राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान था, जिसे सरकार चाहे तो सरकारी आदेश से आगे बढ़ा सकती है।