टैक्सी ड्राइवर यूनियनों के विरोध के बाद कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में वियतनाम की मोबिलिटी कंपनी ग्रीन SM की इलेक्ट्रिक टैक्सियों का आगे का रजिस्ट्रेशन रोक दिया है। परिवहन मंत्री बयरति सुरेश ने सोमवार को यह जानकारी दी।
सुरेश ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कंपनी की नई कैब अगले आदेश तक रजिस्टर न की जाएं। यह कंपनी दिल्ली-NCR और हैदराबाद में सेवाएं दे रही है और बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक कैब शुरू करने की योजना बना रही थी।
कंपनी ने कर्नाटक ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी नियम, 2016 के तहत परिवहन विभाग से लाइसेंस लिया था और 100 कैब रजिस्टर कराई थीं। कंपनी को अपने मौजूदा बेड़े के साथ सेवाएं शुरू करने की अनुमति होगी, लेकिन फिलहाल कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
सुरेश ने कहा कि और टैक्सियों की अनुमति का फैसला मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से चर्चा के बाद लिया जाएगा।
यूनियनों को प्राइस वॉर का डर
टैक्सी ड्राइवर यूनियनें ग्रीन SM के प्रवेश का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि कंपनी के स्वामित्व वाला बेड़ा उन स्वतंत्र ड्राइवरों की आजीविका के लिए खतरा बन सकता है, जिन्होंने अपनी बचत लगाकर या कर्ज लेकर गाड़ियां खरीदी हैं।
ड्राइवरों को डर है कि ऐप-आधारित सेवाओं के जरिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक टैक्सियां आने से कंपनी को अनुचित बढ़त मिलेगी और बाजार में प्राइस वॉर छिड़ जाएगा।
कंपनी कथित तौर पर 8 से 10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर पर सेवाएं देने की योजना बना रही है, जो सरकार की तय दरों से काफी कम है। सूत्रों के अनुसार कंपनी कम से कम 500 और कैब रजिस्टर कराने की योजना बना रही थी, जबकि मंत्री ने कहा कि सरकार को जानकारी मिली है कि वह 10,000 इलेक्ट्रिक टैक्सियां रजिस्टर कराने की योजना बना रही है।
सुरेश ने कहा, "हमें जानकारी मिली है कि वे 10,000 इलेक्ट्रिक टैक्सियां रजिस्टर कराने और 8 से 10 रुपये प्रति किलोमीटर किराया वसूलने की योजना बना रहे हैं। इससे लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। मैं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा। कंपनी के प्रतिनिधि मुझसे अनुमति मांगने आए थे। मैंने उन्हें मना कर दिया है।"
टैक्सी और ऑटोरिक्शा संगठनों का दावा है कि बेंगलुरु में करीब आठ लाख परिवार परिवहन क्षेत्र पर निर्भर हैं, और उन्होंने सरकार से कंपनी की गाड़ियों की संख्या पर सीमा लगाने की मांग की है।
सभी टैक्सियों में डिजिटल मीटर अनिवार्य होंगे
एक अन्य बड़े फैसले में कर्नाटक सरकार ओला, उबर और रैपिडो समेत ऐप-आधारित सेवाओं से जुड़ी सभी टैक्सियों में डिजिटल मीटर अनिवार्य करने की योजना बना रही है।
सुरेश ने कहा कि टैक्सी ऑपरेटरों को सिर्फ सरकार द्वारा तय किराया वसूलने की अनुमति होगी। नई व्यवस्था के तहत किराया मोबाइल ऐप पर दिखने वाली गणना की बजाय डिजिटल मीटर से तय होगा।
मंत्री ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग डिजिटल मीटर की अनिवार्यता लागू करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार कर रहा है।
टैक्सी मालिकों और ड्राइवरों ने सरकार से मीटर लगाना अनिवार्य करने की मांग की थी। उनका आरोप है कि ऐप-आधारित कंपनियां मनमाने तरीके से किराया वसूलकर उनका शोषण कर रही हैं। यह नियम स्वतंत्र टैक्सी ऑपरेटरों पर भी लागू होगा, सिर्फ ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म से जुड़े वाहनों पर नहीं।
कर्नाटक सरकार के लिए टैक्सियों में डिजिटल मीटर अनिवार्य करने का यह पहला प्रयास नहीं है। पहले भी ऐसे प्रयास हुए, लेकिन तकनीकी मानकों, स्थापना का खर्च कौन उठाएगा और उपकरणों की कीमत जैसे मुद्दों पर स्पष्टता न होने के कारण योजना आगे नहीं बढ़ पाई।
हाफ हेलमेट पर रोक, फुटपाथ पर जुर्माना बढ़ा
दोपहिया सवारों की सुरक्षा की जरूरत पर जोर देते हुए सुरेश ने यह भी घोषणा की कि राज्य में हाफ हेलमेट पर रोक लगाई जाएगी।
मंत्री ने कहा, "कानून बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और इसे जल्द लागू किया जाएगा। यह रोक नए साल तक लागू होने की संभावना है।"
सरकार ने फुटपाथ पर दोपहिया वाहन चलाने पर जुर्माना भी बढ़ा दिया है। अब पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये की बजाय 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा।
वियतनाम के विंग्रुप की कंपनी ग्रीन SM ने जून में दिल्ली-NCR में अपनी ग्रीन SM लिमो सेवा शुरू की थी, जिसमें विनफास्ट लिमो ग्रीन सात सीटों वाले इलेक्ट्रिक वाहन चलते हैं। कंपनी को नवंबर में कर्नाटक परिवहन विभाग से एग्रीगेटर लाइसेंस मिला है, जो सितंबर 2031 तक मान्य है। ओला, उबर, रैपिडो और ग्रीन SM ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है।