मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के गुंजूर में नाला और बाढ़ नियंत्रण कार्यों का शिलान्यास किया और कहा कि सरकार का लक्ष्य बेंगलुरु की समस्याओं का स्थायी समाधान देना है।

ये कार्य विश्व बैंक की सहायता वाले कर्नाटक जल सुरक्षा और आपदा सहनशीलता कार्यक्रम के तहत विकसित किए जा रहे हैं। शिवकुमार ने कहा, "सरकार ने शहर के विकास को विशेष प्राथमिकता दी है और पिछले तीन वर्षों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई हैं। बेंगलुरु के इतिहास में इससे पहले विकास पर कभी इतनी बड़ी राशि निवेश नहीं की गई।"

उन्होंने कहा कि सरकार ने बारिश के दौरान कई इलाकों में जलभराव से लोगों को हो रही परेशानियों पर ध्यान दिया है। राजकलुवों यानी तूफानी नालों और वर्षा जल नालों के विकास कार्यों पर करीब 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिनमें कई इलाकों में रिटेनिंग दीवारों का निर्माण और अतिक्रमण हटाना भी शामिल है।

उन्होंने कहा, "शिलान्यास समारोह सिर्फ पत्थर रखने का कार्यक्रम नहीं है। यह लोगों के सपनों का जवाब देने, उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान देने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्यक्रम है।"

20,000 करोड़ रुपये के कार्य चल रहे हैं

शिवकुमार ने कहा, "हमारी सरकार ने शहर के सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है। बेंगलुरु में नई सड़कों के निर्माण सहित करीब 20,000 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि मानसून की बाढ़ रोकने के लिए तूफानी नालों के विकास के साथ-साथ यातायात जाम कम करने के कदम भी उठाए जा रहे हैं।

बेंगलुरु के विभिन्न हिस्सों में बचे हुए तूफानी नाला अतिक्रमणों और रिटेनिंग दीवारों की जरूरत वाले स्थानों की पहचान के लिए एक व्यापक नक्शा तैयार किया जा रहा है और उसकी समीक्षा हो रही है। सरकार ने फ्लाईओवर, डबल डेकर सड़कों और मेट्रो विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी है।

शिवकुमार ने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लागू JNNURM योजना के तहत बेंगलुरु में कई बड़े कार्य हुए, जिनमें होसकोटे रोड और केआर पुरम खंड, एयरपोर्ट फ्लाईओवर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर और नेलमंगला फ्लाईओवर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्य राजनीतिक मकसद से नहीं, बल्कि शहर के विकास को ध्यान में रखकर किए गए थे।

लक्ष्य: 500 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क

मेट्रो विकास पर पूछे गए सवाल के जवाब में शिवकुमार ने कहा, "बेंगलुरु की भविष्य की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करना चाहते हैं। लक्ष्य शहर में कुल 500 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बनाना है। करीब 300 किलोमीटर के मार्गों के प्रस्ताव मंजूरी के विभिन्न चरणों में हैं। बाकी खंडों की योजनाएं चरणबद्ध तरीके से बनाई और लागू की जाएंगी।"

उन्होंने कहा कि बेंगलुरु आज विश्व स्तर पर पहचाना जाता है और देश-विदेश से लाखों लोग रोजगार की तलाश में शहर आ रहे हैं। शहर की वृद्धि के अनुरूप सड़कों, पेयजल और भूमिगत जल निकासी जैसे बुनियादी ढांचे का विस्तार करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि आईटी-बीटी उद्योगों के घनत्व वाले इलाकों में कर्मचारियों के लिए यातायात जाम बढ़ा है, और चूंकि ये उद्योग कर राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए इन इलाकों के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये के अनुदान आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने कहा, "पूरे बेंगलुरु को एक साथ ठीक करना संभव नहीं है, और इमारतें गिराकर सड़कें चौड़ी करना भी समाधान नहीं है। परियोजनाओं को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि जनता को कम से कम असुविधा हो।"

टनल रोड, रोड ग्रिड और भूमाफिया को चेतावनी

शिवकुमार ने कहा कि सरकार बेंगलुरु में यातायात जाम कम करने के लिए टनल रोड परियोजना शुरू करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अनुभवहीन लोगों की ओर से विरोध हो रहा है और अदालत में मामले दाखिल किए गए हैं। उन्होंने कहा, "विकास परियोजनाओं में अनावश्यक बाधा डालने की प्रवृत्ति सही नहीं है। शहर के विकास के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान हुई शहरी नियोजन की कमियों को सुधारने के लिए बेंगलुरु में रोड ग्रिड प्रणाली डिजाइन की जा रही है, और आने वाले दिनों में इन रोड ग्रिड की सीमा के भीतर अनियमित भवन निर्माण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

होसकोटे से नंदगुडी को जोड़ने वाली सड़क पर शिवकुमार ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में 100 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण की अधिसूचना जारी की थी, जिससे करीब 5,000 से 6,000 इमारतें गिरानी पड़तीं। सरकार ने वैकल्पिक मार्ग पहचाना और जहां जरूरी हो वहां 45 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का नया फैसला किया, जिससे हजारों इमारतें बच गईं और सरकार पर मुआवजे का भारी बोझ भी नहीं पड़ा।

उन्होंने चेतावनी दी कि भूमाफिया द्वारा मूल भूस्वामियों को परेशान करने के मामले उनके संज्ञान में आए हैं और पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों में सख्त निगरानी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमाफिया के साथ राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत के आरोपों की जांच करनी होगी।

गुंजूर में मीडिया से बात करते हुए, जब उनसे पूछा गया कि क्या पिछले तीन वर्षों में बेंगलुरु को अधिक अनुदान मिला है, तो शिवकुमार ने कहा कि वह सांख्यिकीय रिकॉर्ड के साथ जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा, "क्या भाजपा ने कोई बड़ा फ्लाईओवर बनाया है? टनल परियोजना का विकल्प पूछने पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर हम फ्लाईओवर का प्रस्ताव रखते हैं तो वे शिकायत करते हैं कि पेड़ कट जाएंगे। फिर लोग आवागमन कहां से करें?"