भारत और मिस्र ने गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाने, मानकों को मजबूत करने और बाजार पहुंच में सुधार के तरीकों पर चर्चा की है। इसका लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को लगभग दोगुना करके 12 अरब डॉलर तक ले जाना है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार, 16 नवंबर को यह जानकारी दी गई। दोनों देशों ने तरजीही व्यापार समझौते (PTA) या मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए संदर्भ शर्तें तैयार करने हेतु एक संयुक्त कार्य समूह बनाने का फैसला किया है।

ये मुद्दे भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (JTC) के सातवें सत्र में उठे, जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश व विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह ने मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में रविवार, 15 नवंबर को की। यह पहली बार था जब समिति की बैठक मंत्री स्तर पर हुई।

दोनों पक्षों ने 12 अरब डॉलर के लक्ष्य के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मौजूदा समय में द्विपक्षीय व्यापार 6.5 अरब डॉलर है, जो 2025-26 में 35 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान व्यापार साल-दर-साल 65 प्रतिशत बढ़कर 5.04 अरब डॉलर हो गया, जबकि 2025 की समान अवधि में यह 3.08 अरब डॉलर था।

किसानों और छोटे कामगारों पर ध्यान


गोयल ने काहिरा में कहा कि भारत और मिस्र यह देखेंगे कि संभावित व्यापार समझौता दोनों देशों के किसानों, मछुआरों और छोटे कामगारों के हितों की रक्षा करते हुए व्यापार और निवेश को कैसे बढ़ा सकता है। अधिकारी पहले संदर्भ शर्तें तैयार करेंगे, जिनसे तरजीही या मुक्त व्यापार समझौते का दायरा तय होगा। गोयल ने भरोसा जताया कि दोनों देश अपने नेताओं द्वारा पहले से तय 12 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को पूरा करेंगे।

गोयल 15 और 16 नवंबर की अपनी आधिकारिक यात्रा के लिए 14 नवंबर को काहिरा पहुंचे थे। उनके साथ 130 से अधिक कारोबारी नेताओं और स्टार्टअप प्रतिनिधियों का दल था। यात्रा के दौरान आयोजित भारत-मिस्र व्यापार मंच में भारत और मिस्र की 300 से अधिक कंपनियां शामिल हुईं।

संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक 2028 में नई दिल्ली में होगी, या दोनों पक्षों की सुविधा के अनुसार इससे पहले भी हो सकती है। मंत्री स्तरीय बैठक भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी की आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है।