ब्रिटेन ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तियां बनाने में शामिल आठ इजरायली निर्माण और संपत्ति कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। गाजा को मानवीय सहायता पहुंचाने में बाधा डालने के आरोपी एक कार्यकर्ता समूह पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। विदेश कार्यालय ने मंगलवार को इसकी घोषणा की।

इन उपायों में संपत्तियां फ्रीज करना और कंपनी निदेशकों को अयोग्य ठहराना शामिल है। सरकार ने कहा कि इन कंपनियों ने वेस्ट बैंक में बस्तियों के आवासों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की योजना बनाने, निर्माण, आपूर्ति या विपणन में मदद की थी।

आठ कंपनियां हैं: Har Hevron Development Company, Hemdat Shomron, S.A.G. (Velvel) Construction and Development, Lev HaHar Yazamut, Harey Zahav, Ariel Residential Judea and Samaria, Ami Gvirtzman Architects 2021 और Z.F. Building Company।

नौवीं इकाई Tzav 9 है, जो एक इजरायली कार्यकर्ता आंदोलन है। ब्रिटेन का कहना है कि इस समूह ने गाजा में भोजन, पानी और ईंधन ले जाने वाले मानवीय काफिलों के रास्ते में आने वाले क्रॉसिंग, बंदरगाहों और सड़कों पर नाकेबंदी की है, जिनमें अक्टूबर की नाकेबंदी भी शामिल है।

E1 बस्ती निविदा से पहले प्रतिबंधों की घोषणा

यह पैकेज E1 बस्ती परियोजना के लिए अंतिम बोली की समय सीमा से ठीक पहले घोषित किया गया। यह परियोजना यरुशलम के पूर्व में प्रस्तावित है। ब्रिटेन ने चेतावनी दी है कि इससे पूर्वी यरुशलम वेस्ट बैंक के बाकी हिस्से से अलग हो सकता है और फलस्तीनी राज्य की व्यवहार्यता कमजोर हो सकती है।

परियोजना के आलोचकों का कहना है कि इससे वेस्ट बैंक दो हिस्सों में बंट जाएगा और रामल्ला, पूर्वी यरुशलम और बेथलहम समेत फलस्तीनी आबादी वाले केंद्रों के बीच क्षेत्रीय संपर्क टूट जाएगा।

विदेश सचिव एड मिलीबैंड ने कहा कि प्रतिबंध दो-राज्य समाधान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। Tzav 9 के खिलाफ कार्रवाई पर उन्होंने कहा, "जो लोग बुरी तरह जरूरी सहायता को रोककर गाजा के नागरिकों की असहनीय पीड़ा को बढ़ा रहे हैं, हम उनके सामने चुप नहीं रहेंगे।"

नेसेट चुनाव के बाद पहली बार प्रतिबंध

पिछले महीने हुए नेसेट चुनाव के बाद यह पहली बार है जब ब्रिटेन ने इजरायली संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। उस चुनाव में कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकला था और सत्तारूढ़ गठबंधन बनाने की कोशिशें जारी हैं।

ये प्रतिबंध ब्रिटेन के विस्तारित वैश्विक मानवाधिकार प्रतिबंध व्यवस्था के तहत लगाए गए हैं। इस व्यवस्था का दायरा 13 अक्टूबर को बढ़ाया गया था, ताकि अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघनों में शामिल कंपनियों और व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया जा सके।

Tzav 9 ने प्रतिबंधों को धमकाने की कार्रवाई बताया है, i24NEWS ने यह खबर दी है।

इन प्रतिबंधों से बस्ती गतिविधियों पर दबाव बढ़ेगा, ऐसे समय में जब ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय सरकारों ने बस्तियों के विस्तार की आलोचना तेज कर दी है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अधिकतर देश वेस्ट बैंक की बस्तियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानते हैं, हालांकि इजरायल इस स्थिति से असहमत है।