मालदीव और पाकिस्तान के बीच बढ़ती भागीदारी ने हिंद महासागर में क्षेत्रीय कूटनीति और सुरक्षा की ओर ध्यान खींचा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने 20 से 22 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, शिक्षा और कई अन्य क्षेत्रों को कवर करने वाले 20 समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया।
यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब भारत और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां हिंद महासागर में समुद्री मार्गों, सुरक्षा साझेदारियों और रणनीतिक संबंधों को प्रभावित करने वाले घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं।
इन मुलाकातों के बाद यह सवाल उठा है कि क्या मालदीव और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, केवल उच्च स्तरीय मुलाकातों और नए समझौतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि मालदीव पाकिस्तान के रणनीतिक खेमे में चला गया है।
आसिम मुनीर और मुइज़्ज़ू के बीच क्या चर्चा हुई?
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मालदीव के नेता के राजकीय दौरे के दौरान इस्लामाबाद में राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू से मुलाकात की। चर्चा में द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल और रक्षा सहयोग बढ़ाने के अवसर शामिल रहे।
पाकिस्तान की सेना द्वारा जारी जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों ने मजबूत रक्षा संबंधों, संस्थागत जुड़ाव और सैन्य कर्मियों के बीच पेशेवर आदान-प्रदान के महत्व पर जोर दिया।
यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मालदीव हिंद महासागर में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के पास स्थित है। ये मार्ग बड़ी मात्रा में वाणिज्यिक सामान और ऊर्जा आपूर्ति ले जाते हैं, जिससे यह क्षेत्र समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अहम बनता है।
रक्षा समेत कई क्षेत्रों में बीस समझौते
दौरे के दौरान मालदीव और पाकिस्तान ने 20 समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया। इनमें रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, पर्यटन, कृषि, मत्स्य पालन और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्र शामिल रहे।
दोनों सरकारों ने अगले दो वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 13.4 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 200 मिलियन डॉलर करने का लक्ष्य भी तय किया।
ये समझौते संस्थागत और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की मंशा दिखाते हैं। हालांकि, समझौते पर हस्ताक्षर और उसका क्रियान्वयन अलग-अलग चरण हैं। रक्षा सहयोग का रणनीतिक महत्व आगे की गतिविधियों, लगाए गए संसाधनों और भविष्य के सहयोग के व्यावहारिक दायरे पर निर्भर करेगा।
भारत के लिए मालदीव क्यों महत्वपूर्ण है?
मालदीव हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है और इसकी भौगोलिक स्थिति भारत के दक्षिण-पश्चिमी समुद्री पड़ोस और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के संबंध में महत्वपूर्ण है।
भारत और मालदीव के बीच विकास सहायता, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, आपदा राहत और सुरक्षा सहयोग से जुड़े लंबे समय से संबंध हैं। भारत ने कई मौकों पर इस द्वीपीय देश को आपातकालीन और मानवीय सहायता भी दी है।
मालदीव की विदेश नीति में बदलाव या किसी अन्य देश के साथ उसके रक्षा सहयोग का विस्तार स्वाभाविक रूप से भारत का रणनीतिक ध्यान खींचता है। फिर भी, पाकिस्तान के साथ नए समझौतों को उनके उद्देश्यों और व्यावहारिक गतिविधियों के स्पष्ट प्रमाण के बिना भारत के खिलाफ गठबंधन नहीं कहा जाना चाहिए।
क्या मालदीव पाकिस्तान के रणनीतिक खेमे में जा रहा है?
यह सवाल हालिया दौरे के बाद उठा है, लेकिन एक कूटनीतिक यात्रा के आधार पर इसका निर्णायक उत्तर नहीं दिया जा सकता। मालदीव और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध 1966 में स्थापित हुए थे और दोनों सरकारों ने ताजा दौरे को मौजूदा संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्र तलाशने का अवसर बताया है।
मुइज़्ज़ू प्रशासन ने अपनी विदेश नीति को अंतरराष्ट्रीय भागीदारी बनाए रखने और विकास साझेदारियां बढ़ाने के रूप में पेश किया है। छोटे देशों के लिए व्यापार, निवेश, पर्यटन, शिक्षा और सुरक्षा में कई साझेदारों के साथ काम करना व्यापक कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है।
पाकिस्तान का प्रभाव वास्तव में बढ़ रहा है या नहीं, यह जानने के लिए आगे के घटनाक्रमों को देखना होगा। इनमें रक्षा समझौतों का क्रियान्वयन, सैन्य प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा गतिविधियां और दोनों देशों के बीच संस्थागत सहयोग का स्वरूप शामिल है।
मुइज़्ज़ू ने SAARC को फिर सक्रिय करने की बात कही
पाकिस्तान दौरे के दौरान मुइज़्ज़ू ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी SAARC को फिर से सक्रिय करने की भी बात कही। संगठन का आखिरी शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ था।
क्षेत्रीय सहयोग को फिर शुरू करने से दक्षिण एशिया में व्यापार, कनेक्टिविटी और साझा चुनौतियों पर संवाद के अवसर बन सकते हैं। हालांकि, नियमित गतिविधि बहाल करने के लिए सदस्य देशों को लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक मतभेदों को संभालना होगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव क्षेत्रीय सहयोग में बड़ी बाधा रहा है। इसलिए SAARC को फिर सक्रिय करने की अपील को व्यावहारिक प्रगति में बदलने के लिए निरंतर कूटनीतिक भागीदारी की जरूरत होगी।
आगे किन बातों पर रहेगी नजर?
मालदीव और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते द्विपक्षीय भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उनके दीर्घकालिक असर क्रियान्वयन और रक्षा व समुद्री सुरक्षा में ठोस सहयोग विकसित होने पर निर्भर करेंगे।
भारत के लिए मालदीव के साथ संवाद, आर्थिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं, मालदीव को अपनी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के साथ संतुलित करना होगा।
फिलहाल मुइज़्ज़ू के पाकिस्तान दौरे को क्षेत्रीय कूटनीति के एक घटनाक्रम के रूप में समझना ही उचित है। इसे हिंद महासागर में शक्ति संतुलन का निर्णायक बदलाव कहने के लिए और प्रमाणों की जरूरत होगी।
