तुर्किये में सीओपी31 सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष जलवायु अधिकारी ने शनिवार को वार्ताकारों से तेजी से समझौते की ओर बढ़ने और रणनीतिक देरी से बचने को कहा, क्योंकि शिखर सम्मेलन अपने दूसरे और अंतिम हफ्ते में प्रवेश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने शिखर सम्मेलन से कहा कि पक्षों को सबसे कठिन मुद्दों पर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, जबकि वार्षिक सम्मेलन जीवाश्म ईंधन पर गहरे मतभेद का सामना कर रहा है।

वार्ता के पर्यवेक्षकों ने शुक्रवार को कहा कि सीओपी31 में बड़े जीवाश्म ईंधन उत्पादक और उपभोक्ता देश किसी ऐसे समझौते का विरोध कर रहे हैं जो तेल, गैस और कोयले से दूर जाने के लिए ठोस नए लक्ष्य तय करे। पहले हफ्ते की वार्ता बिना सहमति के समाप्त हुई। यह मेजबान तुर्किये और प्रमुख वार्ताकार ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौती है, जिनके पास ग्लोबल वार्मिंग के बिगड़ते असर से निपटने के लिए महत्वाकांक्षी समझौता कराने का एक हफ्ता और है।

सऊदी अरब और रूस जैसे बड़े तेल उत्पादकों ने पारंपरिक रूप से जीवाश्म ईंधन को सीमित करने वाली भाषा का विरोध किया है, जबकि भारत जैसी बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने उन उपायों का विरोध किया है जो उनके विकास और ऊर्जा विकल्पों को सीमित कर सकते हैं। इसी गतिरोध ने पिछले समझौतों के नतीजों को भी कमजोर किया है।

दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत दूसरे साल भी वार्ता से दूर रहा है। ट्रंप ने ग्लोबल वार्मिंग को धोखा बताया है और जीवाश्म ईंधन के लगातार इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया पहले से ही 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने की राह पर है, जिसे वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे असर से बचने के लिए जरूरी मानते हैं।

तुर्किये विद्युतीकरण को केंद्र में रखना चाहता है

सीओपी31 की मेजबान तुर्किये विस्तारित वैश्विक विद्युतीकरण के प्रस्ताव को अंतिम समझौते के केंद्र में रखने की कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि यह योजना जीवाश्म ईंधन से चलने वाली कारों, बॉयलरों, भट्टियों और अन्य उपकरणों से दूर जाने की रफ्तार बढ़ाकर उत्सर्जन में तेजी से कमी लाएगी।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने तुर्किये के उस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें दुनिया के ऊर्जा उपभोग में बिजली की हिस्सेदारी 2035 तक 35 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात है, जो अभी पांचवें हिस्से से थोड़ी ज्यादा है। यूरोपीय नेता विद्युतीकरण प्रस्ताव के पीछे खड़े हुए, जबकि विकासशील देशों ने अमीर देशों से ज्यादा वित्तीय मदद मांगी।

ऑस्ट्रेलिया, जो विभाजित अध्यक्षता व्यवस्था के तहत वार्ता का नेतृत्व कर रहा है, ने शिखर सम्मेलन के पहले कुछ दिन यह जानने में बिताए कि सर्वसम्मति से तय राजनीतिक मसौदे में क्या शामिल होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया शनिवार रात तक देशों से और सुझाव ले रहा है, ताकि अगले हफ्ते की शुरुआत में मसौदा तैयार किया जा सके।

शुक्रवार को सीओपी31 अध्यक्षता ने प्रस्तावित कवर फैसले पर विचारों का सारांश जारी किया, जिसमें जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, वनों और महासागरों की अहम भूमिका को मान्यता देने और 1.5 डिग्री की सीमा से आगे बढ़ने की तत्कालता पर प्रतिक्रिया के विकल्प शामिल हैं। ग्रीनपीस ने कहा कि ये अभी सहमत प्रतिबद्धताएं नहीं हैं और इन्हें कमजोर करने के बजाय मजबूत करने की जरूरत है।

द्वीप देशों ने तत्काल कटौती की गुहार लगाई

समुद्र का स्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा खतरे में पड़े छोटे द्वीप देशों ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तत्काल कटौती की गुहार लगाई। विश्व नेताओं के दो दिन के भाषणों के दौरान यह मांग उठी। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन की महानिदेशक एमी पोप ने चेतावनी दी कि 20 करोड़ से ज्यादा लोग जलवायु के प्रति अत्यधिक संवेदनशील समुदायों में रह रहे हैं, जिन्हें विस्थापन का खतरा है।

जीवाश्म ईंधन उत्पादकों ने हाइड्रोकार्बन के लगातार इस्तेमाल का बचाव किया। वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने सम्मेलन से कहा कि उनका देश राष्ट्रीय विकास के चालक के रूप में अपने ऊर्जा और तेल उद्योग को मजबूत करने के अपने संप्रभु अधिकार की पुष्टि करता है।

ऑस्ट्रेलिया के सीओपी31 वार्ता अध्यक्ष क्रिस बोवेन ने कहा कि उनका काम सर्वसम्मति की प्रक्रिया की सीमाओं के भीतर सबसे मजबूत और महत्वाकांक्षी नतीजे की ओर सहमति बनाना है। वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन इस साल नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि युद्ध से लेकर महंगाई तक के संकटों ने विश्व सरकारों की प्राथमिकताओं में ग्लोबल वार्मिंग को पीछे धकेल दिया है।