अग्रवाल दूरसंचार मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होकर इस चूक पर जवाब देना है। अधिकारियों के अनुसार, अग्रवाल ने किसी अन्य राज्य की अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी और बैठक के लिए लौट आए। यह मंत्रालय देश भर के दूरसंचार ऑपरेटरों और इंटरनेट प्रदाताओं की देखरेख करता है।
मामला इस सप्ताह प्रकाशित एक जांच से शुरू हुआ, जिसमें खुलासा हुआ कि दूरसंचार अधिकारियों ने इंटरनेट प्रदाताओं को 129 अवैध सट्टा वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। ब्लॉक के आदेश उन हाई कोर्ट आदेशों पर आधारित थे, जिन्हें वकील बनकर लोगों ने अधिकारियों को ईमेल से भेजा था। पुलिस और कोर्ट रजिस्ट्री से जांच में ये आदेश फर्जी पाए गए।
दोनों फर्जी आदेशों में कोर्ट के नकली लोगो और मुहरें थीं, साथ ही एक नकली क्यूआर कोड भी था। ये आदेश महीनों से दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थे। इनके साथ वह पत्राचार भी था, जिसमें सरकारी अधिकारी इंटरनेट प्रदाताओं को वेबसाइटें हटाने का आदेश दे रहे थे।
शनिवार को भी एक फर्जी आदेश ऑनलाइन था
शनिवार को भी एक फर्जी कोर्ट आदेश सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध था, जबकि दूसरा हटा दिया गया था। इससे पता चलता है कि धोखाधड़ी सामने आने के बाद भी व्यवस्था ने कितनी धीमी गति से कार्रवाई की।
इस खुलासे के बाद राज्य पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की संभावित आपराधिक जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को दूरसंचार मंत्रालय ने कथित धोखाधड़ी की आंतरिक जांच शुरू की, और पुलिस ने अपनी जांच के तहत मंत्रालय के रिकॉर्ड मांगे हैं।
एक अधिकारी ने कहा कि सट्टा खातों के खिलाफ कार्रवाई संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से की गई थी। "दूरसंचार विभाग द्वारा सट्टा खातों के खिलाफ की गई कार्रवाई संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से की गई," अधिकारी ने कहा। अग्रवाल, उनके मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
फर्जी कानूनी दस्तावेजों पर व्यापक चिंता
भारत में ऑनलाइन सट्टा अवैध है, लेकिन इस मामले ने एक व्यापक चिंता पैदा कर दी है। सवाल यह है कि कंटेंट हटाने की व्यवस्था में सुरक्षा उपायों की कमी के कारण फर्जी कोर्ट दस्तावेजों का इस्तेमाल वैध वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए भी किया जा सकता है।
फर्जी कानूनी दस्तावेजों ने भारत और विदेश में अदालतों को परेशान किया है। जुलाई में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ट्रिब्यूनल के उन आदेशों को रद्द कर दिया था, जो अस्तित्वहीन फैसलों पर आधारित थे। पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा था कि न्यायाधीशों के जाली हस्ताक्षर वाले ऐसे फर्जीवाड़े जनता के भरोसे की नींव पर ही प्रहार करते हैं और ऐसे गंभीर आपराधिक कृत्यों को सामान्य या रूटीन अपराध नहीं माना जा सकता। अमेरिका में एक न्यायाधीश ने हाल में फर्जी कानूनी उद्धरणों के इस्तेमाल पर वकीलों को अयोग्य ठहराया था।