Micromax, वह भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड जो कभी घरेलू बाजार में Samsung और चीनी कंपनियों को टक्कर देता था, वापसी की तैयारी में हो सकता है।

को-फाउंडर राजेश अग्रवाल ने मंगलवार, 17 नवंबर को लखनऊ में Network18 Rising Bharat Summit: North Edition में बोलते हुए Micromax को फिर से लॉन्च करने की अपनी महत्वाकांक्षा जताई। उन्होंने कहा कि रीलॉन्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेहतर प्रोडक्ट डिजाइन, सॉफ्टवेयर क्षमताओं और मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस होगा।

अग्रवाल ने कहा, "We have two companies today. One is Micromax, which is a brand company. Another is Bhagwati Products Limited, which is an EMS company. Both businesses are equally lucrative but if you really ask me where my heart lies, my heart lies in launching Micromax again।"

उन्होंने प्रस्तावित वापसी के लिए कोई लॉन्च तारीख, स्मार्टफोन मॉडल या कीमत की घोषणा नहीं की है। कंपनी अपने बिजनेस के अगले चरण के आकलन के लिए डिजाइन पार्टनरों के साथ काम कर रही है।

रीलॉन्च की अगुवाई AI और सॉफ्टवेयर करेंगे

अग्रवाल ने संकेत दिया कि Micromax का संभावित रीलॉन्च सिर्फ पारंपरिक मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स रणनीतियों पर निर्भर रहने के बजाय एक अलग स्मार्टफोन अनुभव देने पर फोकस करेगा।

कंपनी की भविष्य की योजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर क्षमताओं की अहम भूमिका रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस में सुधार पर विचार कर रही है, जिसमें AI-पावर्ड फीचर्स उपभोक्ताओं को अलग स्मार्टफोन अनुभव दे सकते हैं।

सॉफ्टवेयर पर यह जोर ब्रांड के पुराने तरीके से अलग है, जो बजट सेगमेंट में खरीदार जीतने के लिए कीमत और डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत निर्भर था।

Micromax ने आखिरी बार 2022 में स्मार्टफोन लॉन्च किया था और फिर चुपचाप बाजार से बाहर हो गई थी। इस साल अक्टूबर में कंपनी ने The Economic Times को पुष्टि की थी कि वह स्मार्टफोन बाजार में फिर से उतरने की योजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें 20,000 रुपये से कम कीमत वाले फोनों पर फोकस होगा, Navbharat Times ने बताया।

Micromax ने अपनी जगह क्यों खोई

ब्रांड के पतन पर विचार करते हुए अग्रवाल ने कहा कि भारतीय स्मार्टफोन निर्माता चीनी कंपनियों से मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि उनके पास स्थापित कंपोनेंट सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और प्रोडक्ट डिजाइन क्षमताएं थीं।

उन्होंने समझाया कि चीनी निर्माताओं ने कंपोनेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट और स्मार्टफोन डिजाइन को कवर करने वाला मजबूत इकोसिस्टम विकसित कर लिया था, जिसे भारतीय ब्रांड उस समय दोहरा नहीं सके थे।

यह चुनौती सिर्फ Micromax तक सीमित नहीं थी, क्योंकि कई घरेलू स्मार्टफोन ब्रांडों ने 2010 के दशक के आखिर में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के सामने अपनी जमीन खो दी थी।

अग्रवाल का मानना है कि हालात बदल रहे हैं, क्योंकि सरकारी पहल, इंडस्ट्री निवेश और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ते फोकस से भारतीय कंपनियों के लिए नए मौके बन रहे हैं।

बजट सेगमेंट में खुला मौका

वापसी की यह महत्वाकांक्षा ऐसे समय में सामने आई है, जब चीनी ब्रांड महंगे सेगमेंट की ओर बढ़ गए हैं और 20,000 रुपये से कम का सेगमेंट ज्यादा खुला हुआ है। Xiaomi, Realme, Oppo और Vivo के लोकप्रिय फोन अब ज्यादातर 30,000 से 40,000 रुपये की रेंज में हैं, जबकि बचे हुए सस्ते डिवाइस ज्यादातर 4G या पुराने मॉडल हैं।

भारतीय ब्रांड पहले से इस खाली जगह में कदम रख रहे हैं। Counterpoint Research के अनुमान के अनुसार जुलाई से सितंबर की तिमाही में भारतीय ब्रांडों की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी एक साल पहले के 2 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गई, जो दिसंबर 2018 की तिमाही के बाद सबसे ज्यादा है। भारतीय ब्रांडों के योगदान में Lava और Ai+ की हिस्सेदारी करीब 95 प्रतिशत रही।

सरकार ने 62,500 करोड़ रुपये की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू की है, जिसका मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करना, भारतीय स्वामित्व वाले स्मार्टफोन ब्रांडों को सपोर्ट देना और स्थानीय डिजाइन व रिसर्च क्षमताओं में सुधार करना है। इस स्कीम में पात्र भारतीय ब्रांडों को 5 प्रतिशत इंसेंटिव मिलता है, जबकि भारतीय डिजाइन और R&D के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त इंसेंटिव है।

भारत में मोबाइल फोन उत्पादन 2014-15 के 18,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 6.27 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इससे भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है।

अग्रवाल "Beyond Assembly: Building India's Electronics Export Engine" शीर्षक वाले पैनल में बोल रहे थे। उनके साथ OnePlus और Oppo के R&D प्रमुख तस्लीम आरिफ, Ai+ के फाउंडर और CEO माधव सेठ और Indian Cellular and Electronics Association के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू भी थे, जिन्होंने कहा कि इस साल भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।