सरकार 20 से 22 नवंबर तक संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने संकेत दिया है कि विशेष सत्र को स्थगित करने के बाद शीतकालीन सत्र की घोषणा दिसंबर के दूसरे सप्ताह में की जा सकती है। द ट्रिब्यून ने सोमवार, 16 नवंबर को संभावित तारीखों की खबर दी।

सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया कि विशेष सत्र में सरकार लोकसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाला संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है, भले ही भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार के पास इसके लिए जरूरी संख्या नहीं है। प्रस्तावित कानून परिसीमन के जरिए लोकसभा की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रयास करता है, जिससे 2029 के चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू हो सके।

यह संकेत ऐसे समय आया है जब कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष मानसून सत्र को स्थगित न करने के सरकार के इरादों पर सवाल उठा रहा है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था। यह सत्र 94 दिनों से स्थगित नहीं हुआ है और इसी कारण विशेष बैठक को नए सत्र के लिए जरूरी 14 दिन के नोटिस के बजाय दो दिन के नोटिस पर चल रहे मानसून सत्र के हिस्से के रूप में बुलाया जा सकता है।

संख्या की समस्या


संविधान संशोधन के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होती है। मौजूदा लोकसभा में, जहां 540 सीटें भरी हैं और तीन खाली हैं, सभी 540 सदस्यों के मतदान करने पर सरकार को 361 मतों की जरूरत होगी। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के पास कुल 305 सीटें हैं, जो इस आंकड़े से काफी कम हैं।

दूसरी रिपोर्टों में अलग तस्वीर पेश की गई है। अन्य माध्यमों के हवाले से वरिष्ठ सरकारी नेताओं ने दो-तिहाई बहुमत हासिल करने का भरोसा जताया है, जिसमें करीब 15 से 18 मतों का अंतर बताया गया है। यह भरोसा हाल के महीनों में हुए राजनीतिक पुनर्गठन के बाद जताया गया है। अप्रैल में इसी तरह का एक संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से चूक गया था, जब उसे 298 मत पक्ष में और 234 मत विपक्ष में मिले थे।

विशेष सत्र के बाद क्या होगा


सूत्रों ने कहा कि विशेष सत्र होने के बाद उसे स्थगित कर दिया जाएगा। इसके बाद सरकार शीतकालीन सत्र की तारीखों की घोषणा कर सकती है, जो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्रालय 4 से 22 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र आयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

शीतकालीन सत्र में हंगामा होने की संभावना है और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर गरमागरम चर्चा हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से 20 से 30 नवंबर तक उपलब्ध रहने को कहा गया है। गुट के कुछ सांसदों ने कहा कि संदेश में स्पष्ट रूप से विशेष सत्र का उल्लेख था।