ओडिशा में विपक्षी कांग्रेस 26 नवंबर को भुवनेश्वर में 'संविधान बचाओ' मार्च निकालेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास ने मंगलवार को यह घोषणा की।
कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता 25 नवंबर को ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों से राज्य की राजधानी की ओर मार्च शुरू करेंगे और अगले दिन भुवनेश्वर में इकट्ठा होंगे।
दास ने कहा कि यह कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के फैसले के अनुसार आयोजित किया जा रहा है। AICC ने 26 नवंबर, जिस दिन 1949 में संविधान अपनाया गया था, को 'संविधान बचाओ दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है।
दास ने कहा, "इस प्रदर्शन में कम से कम 10,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, SIR प्रक्रिया को रद्द करने और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में किए गए संशोधनों को वापस लेने की मांग करेगा।"
दो दिन की जुटान की योजना
भुवनेश्वर से 100 से 150 किलोमीटर दूर स्थित जिलों की हर पंचायत के पार्टी कार्यकर्ता 25 नवंबर की सुबह अपना मार्च शुरू करेंगे। वे रास्ते में कस्बों और इलाकों में जुलूस निकालेंगे, तय जगहों पर रात बिताएंगे और अगले दिन राज्य की राजधानी पहुंचेंगे।
राजधानी के नजदीकी जिलों में हर पंचायत से कम से कम पांच बाइक रैलियों में शामिल होंगी। ये रैलियां भुवनेश्वर में महात्मा गांधी और डॉ बी आर अंबेडकर की मूर्तियों के पास इकट्ठा होंगी और फिर एक साथ लोअर PMG की ओर बढ़ेंगी, जहां बड़ा प्रदर्शन होगा।
दास ने कहा कि बाइक रैलियों का पैमाना, उनके शब्दों में, ओडिशा को 'कांग्रेसमय' कर देगा। पार्टी को दो दिनों में कम से कम 10,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।
दास ने कहा कि यह मार्च ओडिशा में होने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए पार्टी का बिगुल भी होगा।
मांगों की लंबी सूची
चुनावी मामलों में पार्टी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रद्द करने, इसके बाद हुए चुनावों को रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है।
आर्थिक नीति पर पार्टी खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में किए गए संशोधनों को वापस लेने की मांग कर रही है। दास ने पाठ्यपुस्तकों में गलतियों को लेकर स्कूल और जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की भी मांग की।
मानवीय आधार पर पार्टी गंजम और अन्य तटीय जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तत्काल राहत और आंध्र प्रदेश के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद कोटिया मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रही है।
OBC विंग ने मानकीकृत जाति जनगणना की मांग की
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने 2027 की जाति जनगणना से पहले मांगों का एक चार्टर भी जारी किया। उन्होंने BJP नीत केंद्र सरकार पर मौजूदा OBC आरक्षण को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया।
पूर्व मंत्री नागेंद्र नाथ प्रधान ने कहा कि कांग्रेस ने 1951 में पहले संविधान संशोधन के जरिए सामाजिक न्याय सुधारों की शुरुआत की थी, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। प्रधान ने तर्क दिया कि आगामी जनगणना में OBC के लिए "खुला कॉलम" छोड़ने से डेटा में अस्पष्टता पैदा होगी। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरह मानकीकृत, कोड आधारित व्यवस्था की मांग की।
ओडिशा OBC कांग्रेस के प्रभारी देबब्रत यादव ने जनगणना के फॉर्म और सॉफ्टवेयर में OBC और SEBC श्रेणियों के लिए अलग ड्रॉपडाउन विकल्पों की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न करना मोदी और मांझी दोनों सरकारों की ओर से पिछड़े वर्गों के प्रति जानबूझकर की गई लापरवाही माना जाएगा।
2027 की जनगणना के लिए कांग्रेस की पांच सूत्री मांगों में जनगणना के प्रारूप में प्रश्न संख्या 10 में संशोधन, 'श्रेणी' (वर्ग) और 'जाति' (जाति) को अलग-अलग दर्ज करना, आसानी से खोजे जा सकने वाले डैशबोर्ड के साथ सत्यापित राज्यवार जाति रजिस्ट्री बनाना, जनगणना से पहले मान्यता प्राप्त समुदायों के नामों, उप-जातियों और भाषाई भिन्नताओं को मानकीकृत कोड से जोड़ना और "ओपन टेक्स्ट" प्रविष्टि को सिर्फ उन जवाबों तक सीमित रखना शामिल है जहां कोई मानकीकृत विकल्प नहीं है।
यह चार्टर PCC मीडिया विभाग के अध्यक्ष अरविंद दास के समन्वय और OBC विभाग के अध्यक्ष सरोज प्रधान के संयोजन में हुए कार्यक्रम में पेश किया गया। सरोज प्रधान ने घोषणा की कि पार्टी ओडिशा भर में जन आंदोलन शुरू करेगी और सरकार को औपचारिक ज्ञापन सौंपेगी।