मेकेडाटु संतुलन जलाशय परियोजना को केंद्र में रखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक बांध बनाने के अपने अधिकार की रक्षा करेगा और कानून के अनुसार तमिलनाडु को 177 टीएमसी पानी देगा। उन्होंने केंद्र से वन और पर्यावरण मंजूरी मांगी है।

शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर बोलते हुए शिवकुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर पहले ही आदेश दे चुका है और अब सिर्फ अमल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेकेडाटु मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अब हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, सभी दल सहमत हैं, चलिए साथ चलते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्र को बताया है कि वे मेकेडाटु के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर आएंगे और केंद्र सहमत हो गया है। मेकेडाटु के अलावा शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को खारिज करने की भी मांग की है।

बेंगलुरु के विकास पर शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने मेट्रो कार्यों के लिए केंद्र से बराबर का हिस्सा, कार्यों में तेजी लाने के लिए तकनीकी समिति के गठन और लंबित मामलों के निपटारे की मांग की है।

स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा

चेन्नई में डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शनिवार को मुख्यमंत्री एस जोसेफ विजय से कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेडाटु बांध परियोजना पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया। उन्होंने तमिलनाडु के जल अधिकारों और किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए एकजुट राजनीतिक रुख की जरूरत पर जोर दिया।

14 नवंबर के अपने पत्र में स्टालिन ने शिवकुमार की हाल की टिप्पणियों के जवाब में राज्य के राजनीतिक दलों के बीच एकता की अपील की, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रस्तावित मेकेडाटु बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता। स्टालिन ने शुक्रवार को मैसूरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में शिवकुमार की टिप्पणियों का हवाला दिया।

स्टालिन ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा है कि मेकेडाटु बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तमिलनाडु सरकार से कावेरी मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जो तमिलनाडु के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है, बजाय इसके कि वह और चुप रहे।

उन्होंने कहा कि शिवकुमार के इस बयान से तमिलनाडु के किसानों में आक्रोश है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेत दिया है कि बांध कर्नाटक में बनना चाहिए।

कानूनी रास्ते से एकजुट मोर्चा

स्टालिन ने यह भी प्रस्ताव दिया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस मुद्दे पर तमिलनाडु का रुख रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मिलें। मुख्यमंत्री विजय के चर्चा के लिए कर्नाटक जाने की खबरों पर स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु का हमेशा का रुख बातचीत के बजाय कानूनी रास्तों से जल अधिकारों की रक्षा करना रहा है।

मेकेडाटु परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर प्रस्तावित संतुलन जलाशय है, जिसका मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करना और पनबिजली पैदा करना है। तमिलनाडु इस परियोजना का लगातार विरोध करता रहा है और उसे चिंता है कि इसके निर्माण से निचले इलाकों, खासकर राज्य के डेल्टा जिलों के कृषि समुदायों के लिए कावेरी के पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

दोनों राज्य अब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जुटा रहे हैं, इसलिए यह विवाद दिल्ली के साथ-साथ अदालतों में भी सामने आएगा, जहां केंद्र नदी के पानी पर दो प्रतिस्पर्धी दावों के बीच फंसा है।