एकनाथ शिंदे गुट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने विधायकों का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि असहमति दलबदल नहीं है। गुट का कहना है कि कोई विधायक तत्कालीन नेतृत्व से असहमत होकर उसके अपनाए रास्ते का विरोध कर सकता है, और इससे वह शिवसेना का सदस्य नहीं रह जाता, ऐसा नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची व वी मोहन की पीठ के सामने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने कहा कि जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले नेतृत्व से असहमत होने वाले विधायकों ने शिवसेना नहीं छोड़ी थी, बल्कि वे पार्टी की मूल वैचारिक पहचान और राजनीतिक गठबंधन को बहाल करना चाहते थे।

मेहता ने संविधान की दसवीं अनुसूची का हवाला दिया, जिसे दल-बदल कानून के रूप में जाना जाता है। इसमें दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान हैं।

उन्होंने कहा, "असहमति दलबदल नहीं है।" उन्होंने कहा कि अयोग्यता का प्रावधान विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान और राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों से जुड़े मामलों पर लागू हो सकता है।

दसवीं अनुसूची का निशाना दलबदल है, मतभेद नहीं

शीर्ष अदालत के फैसलों का हवाला देते हुए मेहता ने कहा, "इसलिए जो दसवीं अनुसूची बनी, उसका मकसद हर तरह के पार्टी-भीतरी मतभेद को निशाना बनाना नहीं था। इसे सोच-समझकर, खंड दर खंड और सदन में सलाह-मशविरे के बाद, सिर्फ राजनीतिक दल से दलबदल तक सीमित रखा गया था।"

उन्होंने कहा, "इसलिए जो सिद्धांत निकलता है, वह सीमित और तथ्यात्मक है: कोई विधायक मौजूदा नेतृत्व से असहमत हो सकता है, उसके अपनाए रास्ते का विरोध कर सकता है या उसे बदलने की कोशिश कर सकता है, और इससे वह राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रह जाता, ऐसा नहीं है।"

मेहता ने कहा, "किसी खास आचरण से कानूनी सीमा पार हुई या नहीं, यह तथ्य का सवाल है। इसे सिर्फ इस आधार पर नहीं माना जा सकता कि विधायक अब मौजूदा नेता के अधिकार को स्वीकार नहीं करता।"

किहोतो होलोहन मामले के फैसले का हवाला देते हुए मेहता ने कहा कि दसवीं अनुसूची को बरकरार रखते हुए अदालत ने "किसी भी निर्देश" की व्याख्या सीमित कर दी थी। इसके अनुसार अयोग्यता का परिणाम सिर्फ विश्वास या अविश्वास प्रस्तावों से जुड़े निर्देशों और उन नीतियों से जुड़े मामलों पर लागू होता है, जिन पर पार्टी चुनाव में गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि यह प्रावधान भीतरी असहमति पर व्यापक रूप से डर का माहौल न बनाए।

मेहता ने कहा कि दसवीं अनुसूची के दल-बदल विरोधी प्रावधानों का मकसद राजनीतिक दलबदल और खरीद-फरोख्त को रोकना है, न कि किसी राजनीतिक दल के भीतर असहमति या मतभेदों को दबाना। उन्होंने कहा कि संसद ने राजनीतिक दलबदल और वैध पार्टी-भीतरी असहमति के बीच जानबूझकर अंतर किया था।

संसद की बहसों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों ने साफ चेतावनी दी थी कि दल-बदल कानून को असहमति दबाने या पार्टी प्रमुखों के मनमाने अधिकार को वैध बनाने का साधन नहीं बनने देना चाहिए।

2019 का गठबंधन और 2022 की टूट

मेहता ने कहा कि शिवसेना ने 2019 में 14वीं महाराष्ट्र विधानसभा के आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन में लड़े थे, जिसके साथ उसकी वैचारिक मंच साझा था।

उन्होंने कहा, "दोनों दलों ने उस गठबंधन को मतदाताओं के सामने रखा, उस पर वोट मांगे और इस साझा समझ पर प्रचार किया कि राज्य में कौन शासन करेगा। मतदाताओं ने उस गठबंधन को 288 सदस्यों वाले सदन में स्पष्ट बहुमत (बहुमत का आंकड़ा 145) दिया।"

मेहता ने कहा कि नतीजों के बाद शिवसेना के तत्कालीन नेतृत्व ने वह गठबंधन तोड़ दिया, जिस पर वोट मांगे गए थे। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के साथ महा विकास आघाडी सरकार बनाई।

पार्टी के संवैधानिक इतिहास का हवाला देते हुए मेहता ने कहा कि 1999 का शिवसेना संविधान चुनाव आयोग के पार्टी-भीतरी लोकतंत्र पर जोर के बाद अपनाया गया था। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रतिनिधि सभा जैसे निर्वाचित संगठनात्मक निकायों का प्रावधान था। लेकिन 2018 के बदलावों ने इस व्यवस्था को काफी हद तक पलट दिया और नियुक्ति व हटाने की शक्तियां पक्ष प्रमुख के हाथों में केंद्रित कर दीं।

मेहता ने कहा कि 2018 की संरचना के तहत पार्टी अध्यक्ष नेताओं, उपनेताओं और कई अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त या सहयोजित कर सकते थे, और उन संगठनात्मक निकायों की संरचना भी तय कर सकते थे, जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले थे।

सुनवाई बुधवार को फिर होगी

बहस अधूरी रही और बुधवार को फिर से शुरू होगी।

इससे पहले शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन के कौल ने चुनाव आयोग के उस फैसले का बचाव किया था, जिसमें उसे असली शिवसेना माना गया और पार्टी का धनुष-बाण चिन्ह आवंटित किया गया।

मुख्य याचिका उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु ने दायर की है, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी 2024 के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें शिंदे गुट के विधायकों को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया गया था। उद्धव ठाकरे की एक जुड़ी याचिका में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना माना गया और उसे पार्टी का चिन्ह दिया गया।