तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से आपराधिक अवमानना का कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद भी न्यायपालिका पर अपनी आलोचना वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का एक वर्ग BJP के दबाव में काम कर रहा है।
जस्टिस कृष्णा राव ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि बनर्जी ने हाल के एक टेलीविजन इंटरव्यू और कोर्ट को निशाना बनाकर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए "प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना" की है। कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों में जवाब देने का निर्देश दिया कि उन पर सजा क्यों न दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए बनर्जी ने कहा कि उनकी टिप्पणियों को गलत समझा गया है और उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि कोई जज BJP का सदस्य है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "मैंने जो कहा, वह यह है कि वे निश्चित रूप से BJP के दबाव में हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि कई जज निष्पक्ष और तटस्थ बने हुए हैं।
कोर्ट ने क्या कहा
एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उसने इंटरव्यू में बनर्जी की टिप्पणियों की ट्रांसक्रिप्ट और उनके 7 नवंबर के फेसबुक पोस्ट को देखा है। कोर्ट ने कहा, "कथित अवमाननाकर्ता का फेसबुक पोस्ट न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप है।" कोर्ट ने यह भी कहा कि बनर्जी न सिर्फ सांसद हैं, बल्कि कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता भी हैं।
अवमानना की कार्यवाही बनर्जी की उस याचिका की सुनवाई के दौरान शुरू हुई, जिसमें उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में सरकार बदलने पर उनकी सुरक्षा Z-प्लस से घटाकर X श्रेणी में करने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती दी है।
बनर्जी ने आरोप लगाया था कि सुरक्षा में कटौती राजनीतिक रूप से प्रेरित थी और अधिकृत समीक्षा समिति के उचित खतरा आकलन के बिना की गई, जिससे वह और उनका परिवार असुरक्षित हो गए। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उनकी सुरक्षा कवर की समीक्षा करने का भी आदेश दिया।
बनर्जी का बचाव और उनके उदाहरण
बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय का 2024 का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि गंगोपाध्याय ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि पीठ पर रहते हुए वह BJP के संपर्क में थे। बनर्जी ने कहा, "मैं न्यायपालिका के एक वर्ग पर सवाल उठा रहा हूं, पूरी संस्था पर नहीं।"
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि न्यायिक कार्यवाही में विपक्षी नेताओं के साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "जब सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज होती है तो स्थगन आदेश मिल जाता है, लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं होता। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।"
बनर्जी ने पूछा कि वक्फ विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को लेकर BJP सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की गई, और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके करीबी सहयोगी को झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया, जबकि BJP नेताओं के सहयोगियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं हुई।
सूची वाली शिकायत
इंटरव्यू में बनर्जी ने कथित तौर पर कहा था कि कोर्ट की छुट्टियों से पहले आखिरी कार्य दिवस पर उनका मामला सूची में 16वें नंबर पर था, लेकिन जज ने उनकी याचिका पर सुनवाई किए बिना सिर्फ 15 मामलों की सुनवाई के बाद उठ गए।
12 नवंबर की सुनवाई में जज ने बनर्जी के वकील से राजनीतिक दलों से कथित तौर पर जुड़े जजों की सूची देने को कहा था। जस्टिस राव बनर्जी की ओर से दी गई दलीलों से सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा, "मैं कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा हूं। मेरी राय है कि नोटिस जारी होना चाहिए।"
बनर्जी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर अब भी भरोसा है, लेकिन उनके बताए उदाहरण दिखाते हैं कि उसका एक वर्ग दबाव में है। कारण बताओ आदेश में दर्ज प्रथम दृष्टया राय के अलावा उनके खिलाफ अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, और उन्हें 15 दिनों में जवाब देने का मौका मिलेगा।