92,318 लंबित मामलों और सिकुड़ती संवैधानिक भूमिका के बीच सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ और न्यायाधीश नहीं, बल्कि पुनर्गठन चाहिए, ऐसा द हिंदू में प्रदीप एस. मेहता और विजय एल. केलकर का तर्क है।
शनिवार को द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में कट्स इंटरनेशनल के महासचिव प्रदीप एस. मेहता और पुणे इंटरनेशनल सेंटर के उपाध्यक्ष विजय एल. केलकर ने तर्क दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मजबूत करने के लिए उसे बांटना चाहिए। उनका प्रस्ताव दो स्तरीय व्यवस्था का है: दिल्ली में लगभग 11 न्यायाधीशों वाला एक छोटा संवैधानिक न्यायालय, जो संवैधानिक मामलों की सुनवाई करे, और चार या पांच क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालय, जो सामान्य दीवानी और आपराधिक अपीलों का निपटारा करें।
लेखकों का शुरुआती बिंदु न्यायालय में बढ़ता लंबित काम है। 2025 के अंत तक सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 92,318 मामले लंबित थे, जो अब तक का सबसे अधिक बकाया है और पिछले साल से लगभग 10,000 मामले अधिक है। उनका तर्क है कि समस्या न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या से आगे संस्थागत ढांचे की है।
न्यायालय की संवैधानिक भूमिका सिकुड़ गई है, जबकि उसका अपीलीय काम बढ़ गया है। 1960 के दशक की पहली छमाही में संविधान पीठें सालाना औसतन 134 मामलों का फैसला करती थीं। पिछले एक दशक में यह आंकड़ा सालाना 10 से कम रह गया। इस बीच अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिकाएं न्यायालय के कामकाज पर हावी हो गई हैं, जो 2011 में उसके प्रवेश डॉकेट का लगभग 84.6 प्रतिशत थीं। मूल रूप से एक असाधारण उपाय के रूप में बनाए गए अनुच्छेद 136 ने सर्वोच्च न्यायालय को एक सामान्य अपीलीय न्यायालय में बदलने में योगदान दिया है।
लेखक 1986 के बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी मामले का हवाला देते हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने स्पष्ट किया था कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य कभी एक सामान्य अपीलीय न्यायालय के रूप में काम करना नहीं था। वे यह भी बताते हैं कि 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों ने संस्था के कामकाज के बारे में 11 सवाल उठाए थे और उन्हें एक बड़ी पीठ को भेजा था, और एक दशक बाद भी वह संदर्भ सुना नहीं गया है।
सिर्फ न्यायाधीश बढ़ाने से काम नहीं चला
न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से समस्या हल नहीं हुई है, लेखकों का तर्क है। जब 2019 में स्वीकृत संख्या बढ़कर 34 न्यायाधीश हुई, तो लंबित मामले लगभग 60,000 थे। 2025 के अंत तक यह संख्या लगभग 93,000 हो गई। 2025 के दौरान न्यायालय ने 65,615 मामलों का निपटारा किया, जबकि 75,410 नए मामले आए। 2026 में संसद ने स्वीकृत संख्या बढ़ाकर 38 न्यायाधीश कर दी। ये आंकड़े दिखाते हैं, लेखक लिखते हैं, कि न्यायिक जिम्मेदारियों के पुनर्गठन के बिना सिर्फ न्यायाधीश बढ़ाने से स्थायी समाधान नहीं मिल सकता।
लेखकों के अनुसार इस प्रस्ताव को संस्थागत समर्थन भी प्राप्त है। विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट (2009) में दिल्ली में एक संविधान पीठ के साथ चार क्षेत्रीय कैसेशन पीठों की सिफारिश की गई थी। संसदीय स्थायी समिति ने 2023 में क्षेत्रीय पीठों की सिफारिश की, जिसे बाद में केंद्रीय विधि मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया। 229वीं विधि आयोग रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया था कि अनुच्छेद 130 के तहत बिना संविधान संशोधन के क्षेत्रीय पीठें बनाई जा सकती हैं।
कई लोकतंत्रों में संवैधानिक न्याय और सामान्य अपीलीय काम अलग-अलग हैं, लेखक बताते हैं। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय 13 संघीय अपीलीय न्यायालयों के ऊपर काम करता है और केवल कुछ ही मामलों पर विचार करता है। दक्षिण अफ्रीका में अलग संवैधानिक न्यायालय और सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। जर्मनी का संघीय संवैधानिक न्यायालय केवल संवैधानिक मामलों को देखता है, जबकि विशेष संघीय न्यायालय अन्य विवादों को संभालते हैं। ब्राजील के 1988 के संविधान ने सामान्य संघीय अपीलों के लिए एक अलग सुपीरियर ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस बनाया।
ढांचे जितनी ही जरूरी है छंटाई
केवल ढांचागत अलगाव से भीड़ खत्म नहीं हो सकती, लेखक ब्राजील के अनुभव की ओर इशारा करते हुए चेतावनी देते हैं। प्रभावी मामला चयन तंत्र भी उतना ही जरूरी है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकाधीन समीक्षा तंत्र के जरिए सालाना मिलने वाली लगभग 7,000 याचिकाओं में से लगभग 1 प्रतिशत को स्वीकार करता है। ब्राजील ने 2004 में सामान्य प्रभाव की आवश्यकता शुरू की, जिसके तहत संवैधानिक अपीलें तभी हो सकती हैं जब सवालों का महत्व तत्काल पक्षों से आगे हो। भारत भी ऐसे तंत्र अपना सकता है, ताकि प्रस्तावित संवैधानिक न्यायालय एक और बोझिल संस्था न बन जाए, लेखकों का तर्क है।
लेखक न्यायालय को बांटने के खिलाफ तर्क भी पेश करते हैं। कई मुख्य न्यायाधीशों ने संस्थागत एकता के आधार पर इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका तर्क है कि क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालयों को निम्न संस्था माना जा सकता है, जिससे वादी दिल्ली के संवैधानिक न्यायालय का रुख करेंगे, और इससे एक और अपीलीय पदानुक्रम बन सकता है और एक अंतिम न्यायालय का अधिकार कमजोर हो सकता है।
लेखकों का जवाब यह है कि संस्थागत एकता अब ज्यादातर सैद्धांतिक रह गई है। मौजूदा सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही कई छोटी पीठों के जरिए काम करता है, जो कभी-कभी परस्पर विरोधी फैसले देती हैं, और उसकी संवैधानिक जिम्मेदारियों पर अत्यधिक अपीलीय मुकदमों के कारण पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। एक अलग संवैधानिक न्यायालय पूरे गणराज्य को प्रभावित करने वाले सवालों पर ध्यान केंद्रित करके सुसंगति बहाल कर सकता है, लेखकों का तर्क है, और पुनर्गठन से सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कम नहीं होगा, बल्कि उसका संवैधानिक उद्देश्य बहाल होगा और आम नागरिकों को सुलभ और समय पर न्याय मिलेगा।