अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के बाद भारतीय शेयर बाजारों में करीब 15,000 करोड़ रुपये आए, लेकिन इस अचानक आए पैसे को एक और बुनियादी सवाल से ध्यान नहीं हटाने देना चाहिए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने द हिंदू में लिखे एक लेख में यह तर्क दिया है। जैसा कि वह कहते हैं, सवाल यह है कि क्या भारत का निवेश नीति माहौल वैश्विक पूंजी के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है, और क्या इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है।
थरूर का केंद्रीय तर्क यह है कि निवेशकों का भरोसा टैक्स की दरों से नहीं, बल्कि नीति की अनुमानितता से तय होता है। वह लिखते हैं कि टैक्स की दरें मायने रखती हैं, लेकिन निवेशक सबसे ज्यादा इस बात को तौलते हैं कि नीति अनुमानित, सुसंगत और प्रतिस्पर्धी है या नहीं। इस कसौटी पर, उनका तर्क है, भारत खरा नहीं उतर रहा है।
उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। दो साल में दक्षिण कोरिया का KOSPI 160 फीसदी चढ़ा, पाकिस्तान का KSE-100 107 फीसदी, ताइवान का TAIEX 105 फीसदी, जापान का निक्केई-225 70 फीसदी, जर्मनी का DAX 30 फीसदी और ब्रिटेन का FTSE100 26 फीसदी चढ़ा, जबकि भारत का निफ्टी 50 14 फीसदी गिरा। थरूर यह कहने में सावधानी बरतते हैं कि भारतीय शेयरों की यह कमजोरी कई कारणों का सामूहिक परिणाम है, कराधान, नियामक अनिश्चितता, तरलता की कमी, पूंजी की लागत, कॉर्पोरेट कमाई का दबाव और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की बदलती प्राथमिकताएं, और टैक्स उनमें से सिर्फ एक कारण है।
बदलता रहा टैक्स का इतिहास
लेख में सूचीबद्ध शेयरों पर पूंजीगत लाभ के बदलते इलाज का ब्योरा दिया गया है। अक्टूबर 2004 से पहले सूचीबद्ध शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर आम तौर पर इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी या बिना इंडेक्सेशन के 10 फीसदी कर लगता था, जो भी कम हो। 2004 में धारा 10(38) के तहत दीर्घकालिक लाभ को छूट दी गई और प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) लागू किया गया, जबकि अल्पकालिक लाभ पर धारा 111A के तहत रियायती 10 फीसदी कर लगा।
2018 में दीर्घकालिक लाभ पर छूट वापस ले ली गई और 10 फीसदी का कर फिर से लगाया गया, जबकि लेनदेन कर बना रहा। जुलाई 2024 में सरकार ने दीर्घकालिक दर 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी और अल्पकालिक दर 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी। 2026 के केंद्रीय बजट में लेनदेन कर फिर बढ़ाया गया, इस बार फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर।
थरूर का तर्क है कि पूंजीगत लाभ कर और लेनदेन कर एक साथ लगाने से कुल बोझ को लेकर वाजिब चिंताएं पैदा होती हैं, खासकर उन दौरों में जब बाजार कमजोर होते हैं। उनकी गहरी शिकायत दिशा को लेकर है: जिस निवेशक ने एक नियमों के तहत बाजार में प्रवेश किया था, उसने आठ साल में उन नियमों को चार बार बदलते देखा है।
पूर्वव्यापी कर की छाया
लेख 2012 के पूर्वव्यापी कर संशोधन पर लौटता है, जिसे थरूर भारत की अनुमानितता की प्रतिष्ठा पर लगे मूल घाव के रूप में पेश करते हैं। 2012 के वित्त अधिनियम ने आयकर अधिनियम की धारा 9 में पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन किया, जिससे हचिसन एस्सार सौदे में वोडाफोन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया, और वोडाफोन व केयर्न एनर्जी के साथ वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता चली।
पूर्वव्यापी प्रावधान को कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 से निरस्त कर दिया गया, जिसे 5 अगस्त 2021 को पेश किया गया और 13 अगस्त 2021 को स्वीकृति मिली, जिसकी कट-ऑफ तारीख 28 मई 2012 थी। थरूर का तर्क है कि प्रतिष्ठा को हुआ नुकसान निरस्तीकरण के बाद भी लंबे समय तक बना रहा। वह 2018 के फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट कर विवाद को भी अनुमानितता की धारणा को लगा एक और झटका बताते हैं।
हाल में, जब विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे थे और रुपये पर दबाव था, तो 5 जून 2026 को राजपत्र में प्रकाशित आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) से होने वाले लाभ पर कर हटा दिया, जो आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची IV में 13D और 13E प्रविष्टियों के जरिए हुआ। लेकिन यह छूट शेयरों पर लागू नहीं होती, और विदेशी निवेशकों के शेयरों से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5 फीसदी कर बना हुआ है।
थरूर ने मंगलवार को X पर पोस्ट करके लेख की ओर ध्यान दिलाया, अपने तिरुवनंतपुरम के सहयोगी शिबू अप्पुकुट्टन के शोध का श्रेय दिया, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस पर ध्यान देने का आग्रह किया। अगले केंद्रीय बजट और वित्त विधेयक के करीब होने के साथ, उनका तर्क है कि सरकार को इस मौके का इस्तेमाल कराधान व्यवस्था को इतना स्थिर बनाना चाहिए कि निवेशक उसके इर्द-गिर्द योजना बना सकें, न कि उसके बावजूद।