मंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर छात्रों, तीर्थयात्रियों या गैर-व्यावसायिक उद्देश्य से समूह में यात्रा करने वालों के लिए बल्क टिकट बुक करने वाले शिक्षण संस्थानों को अब मंजूरी के लिए मैसूरु स्थित मंडल मुख्यालय जाकर संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ रही है।

यह बदलाव 5 अक्टूबर से लागू हुआ है, मंगलुरु रेलवे क्षेत्र के दक्षिण रेलवे के पालक्काड मंडल से हटकर दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) के मैसूरु मंडल में आने के चार दिन बाद। सूत्रों के अनुसार मंगलुरु सेंट्रल पर हर महीने औसतन 100 बल्क बुकिंग होती हैं।

मंगलुरु में सैकड़ों शिक्षण संस्थान हैं, और उनमें से कई परीक्षाओं और शैक्षणिक यात्राओं के लिए बल्क बुकिंग सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। नए नियम का मतलब है कि हर मंजूरी के लिए करीब 250 किलोमीटर दूर मैसूरु की यात्रा करनी होगी।

मंगलुरु के एक नर्सिंग कॉलेज के प्रतिनिधि ने हाल ही में दिसंबर में परीक्षा देने बेंगलुरु जाने वाले करीब 150 छात्रों के टिकट बुक करने के लिए मंगलुरु सेंट्रल स्टेशन का दौरा किया, लेकिन आरक्षण काउंटर पर उन्हें मंजूरी के लिए मैसूरु जाने को कहा गया।

कासरगोड को मिल रही बुकिंग

मैसूरु जाने में असमर्थ प्रतिनिधि ने पालक्काड मंडल के अंतर्गत आने वाले कासरगोड रेलवे स्टेशन से बल्क टिकट ले लिए, जिससे दक्षिण पश्चिम रेलवे को यात्री राजस्व का नुकसान हुआ।

17 नवंबर को कासरगोड स्टेशन को ऐसे दो आवेदन मिले, जिनमें करीब 200-200 लोगों की बल्क बुकिंग थी और जिन्हें मंगलुरु सेंट्रल से भेजा गया था। इससे लगता है कि संस्थान मैसूरु जाने के बजाय दूसरे रास्ते अपना रहे हैं।

पहले बल्क बुकिंग की मंजूरी स्टेशन स्तर पर ही मिल जाती थी, दक्षिण रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालय के 17 दिसंबर 2019 के परिपत्र के तहत, जिसमें मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक या स्टेशन प्रबंधक को ऐसी बुकिंग मंजूर करने का अधिकार दिया गया था।

रेलवे बोर्ड के बल्क बुकिंग संबंधी सामान्य दिशा-निर्देशों में मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक या स्टेशन प्रबंधक को 18 सीटों तक, सहायक वाणिज्य प्रबंधक, राजपत्रित स्टेशन प्रबंधक या क्षेत्र अधिकारी को 48 सीटों तक, मंडल वाणिज्य प्रबंधक को 72 सीटों तक और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक को स्लीपर श्रेणी में 73 से अधिक सीटों की मंजूरी का अधिकार दिया गया था।

ईमेल से मंजूरी का वादा

दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया था कि स्टेशन से बाहर के अनुरोधों के मामले में संबंधित पक्षों से फैक्स या मेल के जरिए यात्रियों की सूची सहित अनुरोध भेजने को कहा जा सकता है, और अधिकारी उसे तुरंत निपटाकर मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को अनुमति की जानकारी देंगे।

रेल मंत्रालय ने मंगलुरु क्षेत्र को 1 अक्टूबर से दक्षिण पश्चिम रेलवे के अधीन लाने का फैसला प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए किया था, क्योंकि पालक्काड मंगलुरु से 366 किलोमीटर दूर है। अब यात्री इस दक्षता के नाम पर मौजूदा सुविधा छीने जाने पर सवाल उठा रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि मैसूरु मंडल कम से कम इतना तो कर ही सकता था कि बल्क बुकिंग के आवेदन ईमेल या व्हाट्सऐप से मैसूरु के अधिकृत अधिकारी को भेजने और तुरंत अनुमति देने की व्यवस्था कर देता।

मैसूरु के मंडल रेल प्रबंधक मुदित मित्तल ने द हिंदू से कहा कि इस दौर में लोगों से बल्क बुकिंग के लिए मैसूरु आने को कहना समझ से परे है। उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ईमेल से भेजे गए अनुरोधों पर मंजूरी दी जाए।"

स्टेशन प्रभारी को मंजूरी का अधिकार सौंपने के सवाल पर मित्तल ने कहा कि मंडल स्टेशन स्तर के अधिकारियों को मंजूरी का अधिकार देने के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे मुख्यालय के संपर्क में है। उन्होंने कहा, "जब भी इतना बड़ा बदलाव होता है, जैसे क्षेत्राधिकार का हस्तांतरण, तो शुरुआती दिक्कतें आना स्वाभाविक है।"

इस बीच, दक्षिण कन्नड़ के सांसद कैप्टन बृजेश चौटा ने कहा कि उन्होंने मंगलुरु में बल्क बुकिंग की पहले वाली व्यवस्था जारी रखने के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक से बात की है।