विदेशी पर्यटकों को हर साल 26 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच नागालैंड घूमने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट (PAP) की जरूरत नहीं होगी। राज्य के गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर 20 दिन की यह छूट घोषित की है।
16 नवंबर की अधिसूचना में गृह विभाग ने कहा कि पर्यटन के लिए राज्य आने वाले विदेशियों के लिए नागालैंड में PAP की आवश्यकता हर साल 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक, 20 दिनों के लिए समाप्त रहेगी।
यह अवधि पूरे हॉर्नबिल फेस्टिवल को कवर करती है, जिसका 27वां संस्करण 1 से 10 दिसंबर तक राज्य की राजधानी कोहिमा से करीब 12 किलोमीटर दक्षिण में नागा हेरिटेज विलेज, किसामा में होगा। यह फेस्टिवल नागालैंड के राज्य स्थापना दिवस, 1 दिसंबर के साथ पड़ता है।
हॉर्नबिल फेस्टिवल पूर्वोत्तर के सबसे बड़े वार्षिक सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है, जिसमें नागालैंड के आदिवासी समुदायों की परंपराएं, संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और व्यंजन प्रदर्शित होते हैं। यह भारत और विदेशों से बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है, और परमिट छूट से फेस्टिवल की अंतरराष्ट्रीय यात्रा काफी आसान हो जाएगी।
पहले की छूट से दोगुनी, राज्य की मांग से कम
20 दिन की यह अवधि पहले दी गई छूट से दोगुनी है। गृह मंत्रालय ने पहले 4 नवंबर 2026 के पत्र के जरिए 1 से 10 दिसंबर तक, यानी 10 दिनों के लिए परमिट व्यवस्था में छूट दी थी। पिछले साल भी छूट केवल फेस्टिवल के 10 दिनों तक सीमित थी।
मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने 12 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर छूट को कम से कम एक महीने, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक बढ़ाने और विदेशी पर्यटकों के लिए साल भर पूरी छूट देने की मांग की थी। राज्य विधानसभा ने भी परमिट व्यवस्था को वापस लेने का आग्रह करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है।
नई अवधि फेस्टिवल शुरू होने से पांच दिन पहले शुरू होती है और उसके खत्म होने के पांच दिन बाद समाप्त होती है, लेकिन यह मुख्यमंत्री की मांगी गई एक महीने की छूट से अभी भी कम है, और राज्य की मांगी गई साल भर की छूट भी नहीं है।
किसे छूट नहीं मिलेगी, और परियोजना कर्मियों के लिए क्या बदला
यह छूट अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होगी, जिन्हें नागालैंड आने के लिए गृह मंत्रालय से पहले अनुमति लेनी होगी। यह प्रतिबंध अफगान, चीनी और पाकिस्तानी मूल के विदेशी नागरिकों पर भी लागू होगा।
छूट को राज्य में चल रही तय विकास परियोजनाओं से जुड़े विदेशी नागरिकों पर भी बढ़ाया गया है। उनके परमिट पूरी परियोजना अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं और उनके वीजा की समाप्ति तक मान्य रहेंगे, और उन्हें भारत आने से पहले भी जारी किया जा सकता है।
यह छूट केवल पर्यटन के लिए है। अन्य उद्देश्यों से आने वाले विदेशियों, या 20 दिन की अवधि से बाहर यात्रा करने वालों को अभी भी परमिट लेना होगा, जिसके लिए e-FRRO पोर्टल से आवेदन करना होगा।
2024 में फिर लागू हुई थी व्यवस्था
प्रोटेक्टेड एरिया परमिट व्यवस्था विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत लागू है, जो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सहित तय क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों के प्रवेश को नियंत्रित करती है। केंद्र ने 2022 में इन तीन राज्यों में यह व्यवस्था वापस ले ली थी, लेकिन दिसंबर 2024 में सीमा क्षेत्रों में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इसे फिर लागू कर दिया था।