हादसा शुक्रवार दोपहर, 13 नवंबर को गोलाघाट जिले के कोहोरा रेंज में हाथीकुली चाय बागान के पास रंगाजान में हुआ था। बोकाखाट से नगांव जा रही एक फोर्स ट्रैवलर मिनीबस राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर एक कंटेनर ट्रक से आमने-सामने टकरा गई थी। मृतकों की संख्या 26 हो गई और करीब 18 लोग घायल हुए। अधिकतर पीड़ित कक्षाओं से लौट रहे कॉलेज के छात्र थे। मृतकों में 14 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। इनमें एक ही परिवार की तीन बहनें दर्पणा, ज्योति और लखिमी माझी भी हैं। मिनीबस चालक अब्दुल मजीद और हेल्पर सुभाष दास की भी मौत हुई।
परिवहन मंत्री चरण बोरो ने कहा कि दिल्ली और पुणे से NHAI के अधिकारी हादसे की परिस्थितियों की जांच करेंगे। NHAI की एक टीम रविवार को ही हादसे वाली जगह का निरीक्षण कर चुकी थी, जबकि उससे एक दिन पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने सबूत जुटाए थे। गोलाघाट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वप्ननील डेका के अनुसार मामले की जांच गैर इरादतन हत्या के रूप में की जा रही है।
तेज रफ्तार, क्षमता से अधिक सवारी और गति सीमक
शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को बड़ा कारण माना जा रहा है। ट्रक के डैशबोर्ड फुटेज में कथित तौर पर मिनीबस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा वाले क्षेत्र में 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से चलती दिखी, जिसके बाद वह विपरीत लेन में चली गई। 26 या 27 यात्रियों की क्षमता वाले वाहन में करीब 40 से 41 लोग सवार थे।
गति सीमक को लेकर विवाद है। SSP डेका ने द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मिनीबस से अनिवार्य गति सीमक हटा दिया गया था और उसके ब्रेक भी खराब हालत में थे। हालांकि परिवहन मंत्री बोरो ने कहा कि राज्य परिवहन अधिकारियों को वाहन का निरीक्षण करने पर एक उपकरण लगा मिला और वह काम कर रहा था या नहीं, यह तकनीकी जांच के बाद ही पता चलेगा। वाहन पर पहले दो बार तेज रफ्तार के लिए जुर्माना लगाया गया था और जोरहाट में 102 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर लगाया गया जुर्माना अब तक नहीं भरा गया था।
मुख्यमंत्री ने मानी निगरानी में चूक
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को हादसे वाली जगह का दौरा किया और प्रत्येक मृतक के परिवार को 9 लाख रुपये देने की घोषणा की। इसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपये, असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से 2 लाख रुपये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 2 लाख रुपये शामिल हैं। घायलों को 50,000 रुपये मिलेंगे।
सरमा ने माना कि पिछले दो वर्षों में असम में सड़क हादसे बढ़े हैं और नलबारी में कैबिनेट बैठक के बाद राजनीतिक दबाव में कुछ यातायात प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी मांगों के आगे नहीं झुकना चाहिए था और यह फैसला गलती थी। उन्होंने अधिकारियों को शराब पीकर गाड़ी चलाने और तेज रफ्तार के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और वाहनों में गति सीमक अनिवार्य करने की दिशा में बढ़ने का निर्देश दिया।
जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या चालक को अचानक दिल का दौरा या स्ट्रोक पड़ा था, जिससे उसने नियंत्रण खो दिया। सरमा ने कहा कि परिस्थितियों का पता लगाने के लिए चालक का पोस्टमार्टम विशेषज्ञ डॉक्टर को करना चाहिए। पहले बचे हुए लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जबकि चार लोग अब भी गंभीर हालत में हैं।