भारत ने संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के बीच सहयोग पर प्रस्ताव की बातचीत से नई दिल्ली और अन्य सदस्य देशों को बाहर रखने के तुर्किये के "स्पष्ट और जानबूझकर" फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और महासभा में प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया।

इराक की ओर से पेश 'संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन के बीच सहयोग' नामक प्रस्ताव सोमवार को रिकॉर्डेड वोट से पारित हुआ। इसके पक्ष में 112 देशों ने वोट दिया, छह ने विरोध किया और 39 देश अनुपस्थित रहे।

भारत के साथ आर्मेनिया, साइप्रस, ग्रीस, इजरायल और अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। तुर्किये इस प्रस्ताव का सुविधाकर्ता था।

भारत के अलावा साइप्रस और ग्रीस समेत अन्य देशों ने भी प्रस्ताव की बातचीत प्रक्रिया में अंकारा की "पारदर्शिता और समावेशिता की कमी" की आलोचना की।

पटेल: बाहर रखना गलती नहीं, सोची-समझी चाल थी

संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल ने कहा कि OIC के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने प्रस्ताव के लगातार ड्राफ्ट भेजते समय भारतीय प्रतिनिधिमंडल और कई अन्य देशों को बाहर रखने का फैसला किया।

भारत की ओर से वोट की वजह बताते हुए पटेल ने प्रस्ताव के सुविधाकर्ता के कामकाज के तरीकों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे "चिंताजनक मामला" बताया और प्रक्रिया की जांच की मांग की।

पटेल ने कहा, "मेरे प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रस्ताव के खिलाफ सिर्फ इसलिए वोट नहीं दिया कि इसके प्रावधानों से असहमति है, बल्कि इससे भी ज्यादा चिंताजनक मामला उस सुविधाकर्ता के कामकाज का तरीका है जिसने इस पर बातचीत बुलाई थी।"

उन्होंने "गहरी निराशा" जताई कि OIC के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने "प्रस्ताव के लगातार ड्राफ्ट भेजते समय न सिर्फ मेरे प्रतिनिधिमंडल, बल्कि कई अन्य देशों को भी बाहर रखने का फैसला किया।"

पटेल ने कहा, "यह सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि यह एक बुरा उदाहरण भी बनाता है कि प्रतिनिधिमंडल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए खास सदस्य देशों को बाहर कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा कि कुछ प्रतिनिधिमंडलों ने बाद के दौर में आपत्ति दर्ज कराई, फिर भी "सुविधाकर्ताओं ने चुनिंदा देशों को शामिल नहीं करने का फैसला किया।" सुझावों को स्वीकार करने जैसी बुनियादी प्रक्रियाओं को भी "स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया गया, जिससे पता चलता है कि यह गलती से नहीं, बल्कि सोची-समझी चाल से किया गया।"

जम्मू कश्मीर के संदर्भों को भारत ने खारिज किया

प्रस्ताव की सामग्री पर सवाल उठाते हुए नई दिल्ली ने कहा कि प्रस्ताव में अन्य संघर्षों के समाधान को बढ़ावा देने का दावा किया गया है। पटेल ने कहा, "OIC की भूमिका को इस तरह बढ़ाने का तर्क स्पष्ट नहीं है। OIC कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं है।"

भारत ने प्रस्ताव में जुलाई में इस्लामाबाद में हुए OIC के महिला मामलों के मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के नौवें सत्र के संदर्भ पर चिंता जताई। उस सम्मेलन में अपनाई गई घोषणा में जम्मू कश्मीर का जिक्र था। पटेल ने कहा कि भारत उस घोषणा और सम्मेलन में अपनाए गए सर्वव्यापी प्रस्ताव को "खारिज" करता है।

पटेल ने कहा, "प्रस्ताव में ऐसे दस्तावेजों और बयानों का संदर्भ है जिनमें मेरे देश के बारे में अनुचित और तथ्यात्मक रूप से गलत बातें हैं। दुर्भाग्य से ऐसे दस्तावेज दिखाते हैं कि OIC के मंच का संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लगातार दुरुपयोग हो रहा है। भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का OIC को कोई अधिकार नहीं है।"

पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए भारत ने अफसोस जताया कि OIC ने "एक सदस्य देश को झूठे और बेबुनियाद आरोपों के जरिए भारत के खिलाफ OIC के प्रस्तावों और घोषणाओं का हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत देकर खुद को एक बार फिर व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग होने दिया।" पाकिस्तान 57 सदस्यीय OIC का संस्थापक और प्रमुख सदस्य है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष से "इसकी जांच करने और इसकी पुनरावृत्ति रोकने" की मांग की है।

साइप्रस, ग्रीस और यूरोपीय संघ ने भी जताई चिंता

साइप्रस ने अपने वोट की वजह बताते हुए कहा कि उसे "पूरी बातचीत प्रक्रिया में तुर्किये के सुविधाकर्ता के रूप में पारदर्शिता और समावेशिता की कमी" पर गहरा अफसोस है।

साइप्रस के प्रतिनिधि ने कहा, "हमें इस प्रक्रिया के संचार और फिर बातचीत की प्रक्रिया से बार-बार बाहर रखे जाने पर गहरा अफसोस है। हमारे तमाम प्रयासों और अनुरोधों के बावजूद, सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को इस बातचीत प्रक्रिया में शामिल करना सुविधाकर्ता का राजनीतिक विवेक नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांत है।"

ग्रीस ने भी तुर्किये की सुविधा के तहत बातचीत के संचालन पर "गंभीर चिंता" जताई। ग्रीस ने कहा कि यूरोपीय संघ ने अच्छी नीयत से टिप्पणियां और संशोधन दिए थे, "जिन पर न तो सार्थक रूप से विचार किया गया और न ही उनके खारिज होने की कोई ठोस वजह बताई गई।"

यूरोपीय संघ की ओर से वोट की वजह बताते हुए आयरलैंड ने कहा कि संघ और उसके सदस्य देशों को "बातचीत प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता की कमी" पर अफसोस है, जबकि उन्होंने बातचीत में शामिल होने का अनुरोध किया था।

अमेरिका ने उम्मीद जताई कि OIC प्रस्ताव के भविष्य के संस्करण "अत्यधिक और अनावश्यक भाषा और विवादास्पद मुद्दों को हटाएंगे और इसके बजाय सहयोग के सीधे और ठोस क्षेत्रों पर ध्यान देंगे, जिन पर सहमति बन सकती है।"