भारत अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) की परिषद में 2027-2030 के कार्यकाल के लिए फिर चुना गया है। यह चुनाव कतर के दोहा में ITU पूर्णाधिकारी सम्मेलन 2026 (PP-26) में हुआ, जिसकी जानकारी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने दी।

चुनाव 16 नवंबर को हुआ था। खबरों के अनुसार भारत को 151 वोट मिले, जो एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले देशों में तीसरा सबसे अधिक है। इस क्षेत्र की 48 सदस्यीय ITU परिषद में 13 सीटें हैं।

स्थायी मिशन ने सोशल मीडिया मंच X पर कहा, "भारत दोहा, कतर में ITUPP26 में ITU परिषद के अगले कार्यकाल के लिए फिर चुना गया है। यह नया जनादेश वैश्विक दूरसंचार और ICT विकास में भारत के निरंतर योगदान के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भरोसे को दर्शाता है।"

जुड़े हुए डिजिटल भविष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मिशन ने कहा, "भारत सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर सबके लिए एक जुड़े हुए, समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ डिजिटल भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

परिषद क्या करती है

48 सदस्यीय ITU परिषद पूर्णाधिकारी सम्मेलनों के बीच संगठन की शासी निकाय के रूप में काम करती है। यह वैश्विक दूरसंचार नीतियों, रणनीतिक और वित्तीय योजनाओं तथा कार्य समूहों की देखरेख करती है।

पूर्णाधिकारी सम्मेलन ITU का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। यह हर चार साल में संगठन की दिशा तय करने और परिषद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए मिलता है। 2026 का सम्मेलन 9 से 27 नवंबर तक दोहा में हो रहा है।

भारत 1 जनवरी 1869 से ITU का सदस्य देश है और 1952 से लगातार ITU परिषद का सदस्य रहा है। दोहा में सदस्य देशों ने रेडियो विनियमन बोर्ड का भी चुनाव किया।

मोदी: मोबाइल फोन सुशासन का साधन है

8 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 के 10वें संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत का दूरसंचार क्षेत्र नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और इंटरनेट गति से आगे बढ़ चुका है। मोबाइल कनेक्टिविटी शासन और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच का एक प्रमुख साधन बन गई है।

मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में मोबाइल फोन पारंपरिक संचार उपकरणों से बदलकर शासन देने के महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। उन्होंने कहा, "मोबाइल फोन सुशासन का साधन बन गया है।"

IMC के विकास को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आयोजन ने भारत की दूरसंचार यात्रा में अहम भूमिका निभाई है, 2022 में 5G की शुरुआत से लेकर 2024 में भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की मेजबानी तक।

उन्होंने कोविड-19 महामारी का अनुभव बताते हुए भारत के डिजिटल तंत्र के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई हिस्सों में गतिविधियां ठप हो गई थीं, तब भी कार्यालय, बैंक और शिक्षण संस्थान काम करते रहे।

WTSA 2024 ने मंच तैयार किया

अक्टूबर 2024 में जब नई दिल्ली में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (ITU-WTSA 2024) संपन्न हुई, तब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि भारत ने वैश्विक दूरसंचार के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है।

सिंधिया ने कहा था, "अपनी सक्रिय भागीदारी के जरिए भारत ने अभूतपूर्व प्रस्ताव सफलतापूर्वक रखे और मौजूदा प्रस्तावों में संशोधन में योगदान दिया, जिन्हें सदस्य देशों का व्यापक समर्थन मिला।"

उन्होंने कहा था, "भारत इस साझा यात्रा में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, और हम अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे तथा वैश्विक मानकों के विकास में सक्रिय योगदान देंगे।"