हलफनामे में SIR के दौरान मसौदा सूची से बाहर किए गए मतदाताओं के लिए सुधारात्मक कदम बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 6 नवंबर को उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे, जहां SIR चल रहा था। इसके तहत ऐसे मतदाता विधिवत भरा हुआ गणना प्रपत्र (अनुलग्नक A) निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या बूथ स्तर अधिकारी को सौंप सकते हैं और अपना वर्तमान सामान्य निवास बता सकते हैं।
चुनाव आयोग ने अदालत को यह भी बताया कि छूटे हुए मतदाताओं की बूथवार सूची, जिनमें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट के रूप में चिह्नित मतदाता शामिल हैं, को गैर-शामिल होने के संभावित कारणों के साथ फिर से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसी व्यवस्था का आदेश दिया गया है ताकि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम सूची में शामिल होने का मौका न गंवाए, साथ ही डुप्लिकेट प्रविष्टियों से भी बचा जा सके।
छूटे मतदाता सूची में कैसे वापस आ सकते हैं
जिन मतदाताओं का स्थानांतरण नहीं हुआ है, वे हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र (अनुलग्नक A) के साथ अनुलग्नक-B का विवरण सौंप सकते हैं, जिसमें प्रपत्र पहले न सौंपने का कारण बताना होगा। जिन मतदाताओं का राज्य के भीतर स्थानांतरण हुआ है और वे मसौदा सूची से बाहर पाए गए हैं, उनके लिए स्थानांतरण हेतु फॉर्म 8 की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अनुलग्नक A के साथ अनुलग्नक-C देना होगा, जिसमें नया पता और विधानसभा क्षेत्र हो, साथ ही पते का प्रमाण भी देना होगा। यह नए निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को सौंपना होगा।
ECINET, आयोग के एकीकृत मंच पर ई-हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी। BLO के साथ कॉल बुक करने की सुविधा भी दी जा रही है। ऐसे मतदाताओं द्वारा सौंपे गए गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21(1) के अनुसार कार्यवाही करेंगे। यह नियम गलती से छूटे नामों को शामिल करने से जुड़ा है और उन्हें वही EPIC नंबर फिर से दिया जाएगा।
फॉर्म 6 से दोबारा आवेदन पर कोई मुकदमा नहीं
हलफनामे में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए एक प्रमुख डर का भी जवाब दिया गया। फॉर्म 6 उन लोगों के लिए आवेदन है जो पहली बार मतदाता के रूप में पंजीकरण करा रहे हैं। SIR के दौरान वर्षों से मतदान कर रहे लोगों को मसौदा सूची में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट के रूप में चिह्नित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ऐसे मतदाताओं को वापस आने के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इससे वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत झूठी घोषणा के लिए मुकदमे के दायरे में आ जाते।
आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केवल इस आधार पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि उसने फॉर्म 6 भरा, जबकि वह SIR से पहले मतदाता सूची में पंजीकृत था और SIR के दौरान उसका नाम मसौदा सूची में नहीं आया। यह शर्त है कि आवेदक किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में पहले से पंजीकृत न हो और की गई घोषणा कानून के अनुसार हो। आयोग ने कहा कि उसने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से इस स्पष्टीकरण का स्थानीय भाषाओं में भी व्यापक प्रचार करने को कहा है।
अदालत के समक्ष मामला
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज हैं, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रशांत भूषण और नेहा राठी कर रहे हैं। दूसरे याचिकाकर्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी हैं, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता चांद कुरैशी कर रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई थी कि मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए पहले से पंजीकृत मतदाताओं को ECI द्वारा केवल नए मतदाताओं के लिए बने फॉर्म 6 को जमा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
आयोग ने कहा कि उसने छूटे हुए (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट) मतदाताओं तक पहुंचने के शीर्ष अदालत के सुझाव पर ध्यान दिया है। मतदाताओं के हित में कुछ और कदम उठाने का फैसला किया गया है। 6 नवंबर के निर्देश दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नगालैंड में लागू हुए। पहले की रिपोर्टों के अनुसार, छह राज्यों में अंतिम सूची 30 नवंबर को और दिल्ली में 22 दिसंबर को जारी होनी है। आयोग ने पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष SIR का पुरजोर बचाव किया था।
आगे क्या होगा
मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से फॉर्म 6 पर स्पष्टीकरण का स्थानीय भाषाओं में भी व्यापक प्रचार करने को कहा गया है। छूटे हुए मतदाता ECINET पर ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से अपने प्रपत्र जमा कर सकते हैं। छूटे हुए मतदाताओं की बूथवार सूची फिर से प्रदर्शित की जाएगी। SIR चल रहे छह राज्यों में अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को और दिल्ली में 22 दिसंबर को जारी होनी है।