बिलकिस बानो ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देंगी, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या के दो दोषियों की उम्रकैद निलंबित कर उन्हें जमानत दी गई थी। उनका कहना है कि यह आदेश उन्हें सूचित किए या सुनवाई का मौका दिए बिना पारित किया गया।
वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से जारी बयान में बानो ने कहा कि वह यकीन नहीं कर पा रही हैं कि अदालत ने उन्हें बुलाए या सुने बिना यह आदेश पारित कर दिया, और उन्हें इसकी जानकारी केवल अखबारों की खबरों से मिली।
"मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि एक बार फिर, दूसरी बार, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाए और सुने बिना आदेश पारित कर दिया। मुझे इसकी जानकारी अखबारों की खबरों से मिली," उन्होंने कहा।
"उन्होंने मुझे सूचित तक क्यों नहीं किया? उन्होंने यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि अदालत में मेरी आवाज सुनी जाए?" उन्होंने पूछा। "मैं इस आदेश के खिलाफ लड़ूंगी। मुझे लड़ना ही होगा।"
दूसरी बार बिना सुने आदेश का आरोप
बानो ने कहा कि यह दूसरी बार है जब उनके मामले में उन्हें बुलाए या सुने बिना आदेश पारित किया गया। पहली बार मई 2022 में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दोषी राधेश्याम शाह की माफी याचिका पर दो महीने में विचार करने का निर्देश दिया था।
उन कार्यवाहियों में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया था और आपत्ति जताने का कोई मौका नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जनवरी 2024 में उस आदेश को शून्य घोषित कर दिया, जब उसने सभी 11 दोषियों को दी गई माफी रद्द कर दी।
बानो ने कहा कि ताजा आदेश से उन्हें लगा कि 24 साल से लड़ी जा रही न्याय की लड़ाई हाथ से फिसल रही है, और पुराने डर फिर से लौट आए हैं। "मैं एक बार फिर अपने और अपने परिवार के लिए डरी हुई हूं," उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई उनके बच्चों के लिए है, जो अतीत के डर और घावों के साए में जीने के हकदार नहीं हैं।
28 अक्टूबर को मिली थी जमानत
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को बिपिनचंद कनैयालाल जोशी उर्फ लाला डॉक्टर और प्रदीप रमणलाल मोढिया को जमानत दी थी और उनकी अपीलों की सुनवाई लंबित रहने तक उनकी उम्रकैद निलंबित कर दी थी।
दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 4 मई 2017 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सजा और उम्रकैद बरकरार रखी गई थी। उन्होंने अदालत से कहा कि वे 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं, उनमें से एक का नाम एफआईआर में नहीं था और उसे घटना के करीब तीन साल बाद मामले में जोड़ा गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से दिव्यांग है।
पीठ ने कहा, "पक्षों को सुनने के बाद इतना कहना काफी है कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से कैद में हैं, और यह भी तथ्य है कि एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग है।"
अदालत ने उनकी सजा निलंबित कर दी और ट्रायल कोर्ट द्वारा तय शर्तों पर जमानत दे दी, साथ ही उनकी अपीलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। माफी से अलग, यह रिहाई अपील लंबित रहने के दौरान जमानत पर है, जिसमें अंतिम फैसले तक सजा पर रोक लगी रहती है।
आदेश के बाद परिवार ने गुजरात छोड़ा
बानो के चाचा रज्जाक मंसूरी ने बताया कि बानो और उनका परिवार इस महीने की शुरुआत में गुजरात छोड़कर चला गया। "वह हाल तक गुजरात में थीं, लेकिन 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को जमानत दी, जिसके बाद परिवार 2-3 नवंबर के आसपास राज्य छोड़कर चला गया," उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि डर के कारण परिवार समय-समय पर अपना निवास बदलता रहता है, लेकिन आमतौर पर गुजरात में ही रहता है। "इस बार उन्होंने गुजरात छोड़ने का फैसला किया," उन्होंने कहा।
जोशी और मोढिया उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें 2008 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें हत्या के लिए धारा 149 के साथ धारा 302 और सामूहिक दुष्कर्म के लिए धारा 376(2)(ई) और 376(2)(जी) के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसमें बानो के साथ दुष्कर्म भी शामिल था, जो उस समय गर्भवती थीं।
11 दोषियों को अगस्त 2022 में माफी पर रिहा किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को माफी रद्द कर दी और कहा कि गुजरात सरकार को माफी देने का अधिकार नहीं था। अदालत ने उन्हें आत्मसमर्पण कर जेल लौटने का निर्देश दिया था।
न्याय के लिए 24 साल की लड़ाई
2002 की घटनाओं को याद करते हुए बानो ने कहा कि वह तब केवल 19 साल की थीं, जब उनकी बच्ची, उनका परिवार, उनका घर और मानवता पर उनका भरोसा बेरहमी से छीन लिया गया।
उन्होंने कहा कि पिछले 24 साल से वह न केवल अपने लिए, बल्कि सभी महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। वह एक अदालत से दूसरी अदालत जाती रहीं और हर बार जब उन्हें न्याय मिला, तो न्याय के विचार में उनका भरोसा फिर से मजबूत हुआ।
उन्होंने न्याय व्यवस्था में भरोसा फिर से खोने की आशंका भी जताई। कानून के तहत, अपील की सुनवाई के समय पीड़ित को नोटिस दिया जा सकता है और उसे हस्तक्षेप कर अपनी बात रखने की अनुमति दी जा सकती है।