राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने देश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों को केंद्र की PM-RAHAT योजना से जुड़ने का निर्देश दिया है, जिसमें सड़क हादसा पीड़ितों को गोल्डन ऑवर के दौरान कैशलेस इलाज मिलता है।
सोमवार, 16 नवंबर को जारी सार्वजनिक सूचना में NMC ने डीन, निदेशकों, प्राचार्यों और चिकित्सा अधीक्षकों से इस काम को प्राथमिकता देने और अपने संस्थानों को योजना में शामिल करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है।
यह कदम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ट्रॉमा एंड बर्न सेल के 28 अक्टूबर के अनुरोध के बाद उठाया गया है, जिसमें आयोग से योजना के तहत अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ाने को कहा गया था। योजना की निगरानी के लिए गठित संचालन समिति ने 24 सितंबर को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में इसके क्रियान्वयन की समीक्षा की थी।
PM-RAHAT का पूरा नाम प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार योजना है। प्रधानमंत्री ने इस योजना को 13 फरवरी 2026 को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य आपातकालीन इलाज में आर्थिक बाधाओं को दूर करना और देश भर में ट्रॉमा केयर को मजबूत करना है। इसे पहले मई 2025 में राजपत्र अधिसूचना के जरिए अधिसूचित किया गया था, और जून 2025 में इसके क्रियान्वयन के दिशा-निर्देश जारी हुए थे।
योजना में क्या मिलता है
योजना के तहत सड़क हादसा पीड़ितों को नामित अस्पतालों में हादसे की तारीख से अधिकतम सात दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है। गैर-नामित अस्पतालों में भी स्थिरीकरण उपचार दिया जाता है, ताकि मरीज को बड़े अस्पताल में भेजे जाने तक आपातकालीन इलाज में देरी न हो।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के दिशा-निर्देशों में अस्पतालों की दो श्रेणियां तय की गई हैं। नामित अस्पताल स्थिरीकरण, ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा सेवाएं दे सकते हैं, जबकि PM-RAHAT लाइट अस्पताल शुरुआती स्थिरीकरण के बाद मरीज को बड़े अस्पताल में भेजते हैं।
आयुष्मान भारत PM-JAY के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों को नामित किए जाने के लिए पात्र माना जाएगा। अन्य अस्पताल भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे तय बुनियादी ढांचे और नैदानिक जरूरतों को पूरा करें, जिनमें 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, सुसज्जित ICU, आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर, इमेजिंग सुविधाएं, ब्लड स्टोरेज और एंबुलेंस सेवाएं शामिल हैं।
राजमार्गों के पास के अस्पतालों को प्राथमिकता
दिशा-निर्देशों में हादसा-प्रवण इलाकों के पास स्थित अस्पतालों को प्राथमिकता दी गई है, जिनमें राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग, चिह्नित हादसा हॉटस्पॉट और नगरपालिका सड़कें शामिल हैं, ताकि पीड़ित जल्दी इलाज तक पहुंच सकें।
योजना का खर्च मोटर वाहन दुर्घटना कोष से पूरा होता है, जिसमें बीमित वाहनों के लिए सामान्य बीमा कंपनियों का योगदान और बिना बीमा वाले तथा हिट-एंड-रन मामलों के लिए केंद्रीय बजटीय सहायता शामिल है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अगस्त में दिए गए बयान के अनुसार, 31 जुलाई 2026 तक 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 22,481 सड़क हादसा पीड़ितों को इस योजना के तहत कैशलेस इलाज मिल चुका था।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अब शामिल होने का निर्देश मिलने के बाद कैशलेस ट्रॉमा केयर देने वाले अस्पतालों का नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा, जिसमें वे सार्वजनिक अस्पताल भी शामिल होंगे जो ज्यादातर जिलों में हादसों के बड़े हिस्से का इलाज करते हैं।