भारत में मलेरिया के मामले और मौतें 2015 से 2025 के बीच करीब 80 प्रतिशत घटी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस दौरान देश में ज्यादा बोझ वाले जिलों की संख्या 155 से घटकर 33 रह गई।

नई दिल्ली में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (ICMR-NIMR) के साल भर चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि 2022-2025 के दौरान 160 जिलों में मलेरिया का कोई स्वदेशी मामला नहीं मिला।

उन्होंने 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के High Burden to High Impact समूह से भारत के बाहर निकलने को मलेरिया नियंत्रण में देश की प्रगति का प्रमाण बताया। "यह उपलब्धि हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से संभव हुई है," उन्होंने कहा।

भारत, जिसकी आबादी दुनिया की आबादी का करीब 16 प्रतिशत है, वैश्विक मलेरिया मामलों में करीब 0.7 प्रतिशत और मलेरिया से होने वाली मौतों में 0.6 प्रतिशत का योगदान देता है। भारत का लक्ष्य 2027 तक मलेरिया के शून्य स्वदेशी मामले और 2030 तक मलेरिया उन्मूलन हासिल करना है।

जलवायु परिवर्तन बन सकता है नई बाधा

राष्ट्रपति ने हालांकि चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण और कीटनाशकों के प्रति मच्छरों का बढ़ता प्रतिरोध जैसी नई चुनौतियां मलेरिया उन्मूलन के सामने नई बाधाएं पैदा कर सकती हैं।

"इन चुनौतियों को सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों से नहीं रोका जा सकता। पानी जमा होने से रोकने, मच्छरों के प्रजनन स्रोतों को खत्म करने और पर्यावरण के प्रबंधन पर भी ध्यान देना जरूरी है," उन्होंने कहा।

उन्होंने मलेरिया की जांच, इलाज और निगरानी को मजबूत करने, मच्छर नियंत्रण, नई दवाओं और टीकों के विकास और ज्यादा जन जागरूकता तथा सामुदायिक भागीदारी का आह्वान किया।

राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में डेंगू भी देश में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। "ग्लोबल वार्मिंग और मानसून के पैटर्न में बदलाव के कारण यह चुनौती और भी बड़ी होने की संभावना है," उन्होंने कहा।

शोध गांवों तक पहुंचना चाहिए

राष्ट्रपति ने याद दिलाया कि मलेरिया ऐतिहासिक रूप से भारत की सबसे गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक रहा है, खासकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में। उन्होंने गांवों में मलेरिया के असर को देखने के अपने निजी अनुभव साझा किए और बताया कि इस बीमारी ने लोगों की आजीविका, शिक्षा और भविष्य को कैसे प्रभावित किया।

उन्होंने जोर दिया कि वैज्ञानिक शोध और उसके नतीजे उन गांवों और समुदायों तक पहुंचने चाहिए जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

ICMR की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इसके शोध ने तपेदिक, कुष्ठ रोग और काला-अजार जैसी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई को दिशा दी है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। COVID-19 महामारी के दौरान इसने रिकॉर्ड समय में देश भर में जांच नेटवर्क स्थापित किया और भारत की पहली स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन के विकास में भागीदारी की।

"हम 2047 तक विकसित भारत बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के लिए शोध संस्थानों, तकनीकी और उच्च शिक्षा केंद्रों तथा औद्योगिक क्षेत्र के बीच मजबूत सहयोग जरूरी है," उन्होंने कहा।

नड्डा: 2030 तक मलेरिया खत्म करेंगे

समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले दशक में मलेरिया नियंत्रण में भारत की प्रगति मच्छरों के व्यवहार और मलेरिया परजीवियों पर शोध, सामुदायिक भागीदारी, प्रभावी रोकथाम, शुरुआती जांच और उचित इलाज वाले व्यापक दृष्टिकोण का नतीजा है।

"हम अपनी रणनीतियों और नीतियों में जरूरी बदलाव लाकर 2030 तक मलेरिया खत्म कर देंगे," उन्होंने कहा और ICMR-NIMR से लक्ष्य हासिल करने के लिए नए संकल्प के साथ काम करने का आह्वान किया।