दिल्ली सरकार ने मंगलवार को पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत शामिल करने का फैसला किया, जिससे उन्हें प्रति परिवार 10 लाख रुपये सालाना तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा।

यह फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार का अनुमान है कि दिल्ली के करीब 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इस पहल का लाभ मिल सकता है।

इस व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये देगी, जबकि दिल्ली सरकार अतिरिक्त 5 लाख रुपये देगी, जिससे प्रत्येक पात्र परिवार का कुल सालाना स्वास्थ्य कवर 10 लाख रुपये हो जाएगा।

इस प्रस्ताव से दिल्ली सरकार पर करीब 1.19 करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है।

कवर में क्या-क्या शामिल है

लाभार्थी देशभर के पैनल में शामिल अस्पतालों में 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं के तहत 1,961 उपचार पैकेजों के तहत कैशलेस इलाज करा सकेंगे, अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कवर का मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय पर इलाज के वित्तीय बोझ को कम करना और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है।

गुप्ता ने कहा कि प्राथमिक उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उनके परिवारों पर जेब से होने वाले भारी चिकित्सा खर्च का बोझ कम करना है, खासकर गंभीर बीमारियों में जब अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है।

कौन लाभ ले सकता है और कैसे

2026 के लिए अनुमानित लाभार्थियों की संख्या 2011 की जनगणना में दर्ज 4,213 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आधार पर तय की गई है, जिससे मौजूदा आंकड़ा करीब 5,656 अनुमानित किया गया है।

लाभार्थियों की पहचान राजस्व विभाग की सत्यापित सूची के माध्यम से की जाएगी। लाभ लेने के लिए आवेदकों के पास संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा।

इस फैसले से ट्रांसजेंडर व्यक्ति और उनके परिवार उसी स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे में आ गए हैं, जो आयुष्मान भारत के तहत देशभर के करोड़ों परिवारों को पहले से कवर करता है, और दिल्ली ने केंद्रीय कवर में अपना टॉप-अप जोड़ा है।