गुजरात उच्च न्यायालय ने वडोदरा में 2019 के चर्चित फतेहगंज हिरासत मौत मामले के आरोपी जेल में बंद पुलिस निरीक्षक डी बी गोहिल को सात दिन की अस्थायी जमानत दी है। यह जमानत इसलिए दी गई है, ताकि वह अपने नाबालिग बेटे की राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में मदद कर सकें।
न्यायमूर्ति मूलचंद त्यागी ने बुधवार, 12 नवंबर को आदेश जारी किया। गोहिल के वकील एच वाई कोठारी ने अदालत को बताया कि लड़के ने जिला स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। वह राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है। प्रतियोगिता 17 और 18 नवंबर को जामनगर में होनी है। प्रतिभागियों को 16 नवंबर को स्थल पर रिपोर्ट करना था। वकील ने अदालत को बताया कि शूटिंग किट खरीदने, किराए पर राइफल लेने और जरूरी स्कूल प्रमाणपत्र लेने के लिए गोहिल की मौजूदगी सच में जरूरी थी। इसके अलावा अन्य औपचारिकताएं भी पूरी करनी थीं।
जमानत का आदेश
गोहिल ने 30 दिन की अस्थायी जमानत मांगी थी। अदालत ने सात दिन की जमानत दी, जो 14 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक है। यह 5,000 रुपये के निजी मुचलके पर और सामान्य शर्तों के साथ दी गई है। आदेश में कहा गया है कि आवेदक को अस्थायी जमानत की अवधि खत्म होने पर 20 नवंबर 2026 को संबंधित जेल प्रशासन के सामने हाजिर होना होगा। चार महीनों में यह दूसरी बार है, जब गोहिल को उच्च न्यायालय से अस्थायी जमानत मिली है। 10 जुलाई को अदालत ने उन्हें तीन दिन की अस्थायी रिहाई दी थी, ताकि वह 12 और 13 जुलाई को अहमदाबाद में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में शामिल हो सकें।
2019 का मामला
गोहिल के खिलाफ मामला वडोदरा में 2019 के फतेहगंज हिरासत मौत के आरोप से जुड़ा है। तेलंगाना के 65 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर शेख बाबू निसार को कथित तौर पर 10 दिसंबर 2019 को चोरी के संदेह में फतेहगंज पुलिस थाने के कर्मियों ने उठाया था। वह कभी घर नहीं लौटे। उनके बेटे सलीम ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिए उच्च न्यायालय का रुख किया। अदालत के निर्देशों के बाद जुलाई 2020 में FIR दर्ज की गई। इसमें हत्या और सबूत नष्ट करने सहित अपराधों का उल्लेख था।
FIR मुख्य रूप से एक सहायक प्रधान कांस्टेबल के बयान पर आधारित थी। उन्होंने कथित तौर पर पूछताछ देखी थी। उन्होंने कहा कि निसार को पुलिस थाने के अंदर कुर्सी से बांधा गया था और पूछताछ के दौरान यातना दी गई थी। गवाह ने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान निसार का खून बहा और फिर वह बेहोश हो गए। गुजरात CID ने अगस्त 2020 में उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद जांच अपने हाथ में ली। जांचकर्ताओं ने कई आरोपी अधिकारियों के मोबाइल फोन की लोकेशन वडोदरा के गोरवा क्षेत्र के पास एक नहर तक पाई। खोज में नर्मदा नहर को खाली भी किया गया, लेकिन निसार का शव नहीं मिला।
आरोपपत्र और मुकदमा
नवंबर 2020 में CID ने आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ 900 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। इनमें गोहिल शामिल थे, जो तब फतेहगंज पुलिस थाने के निरीक्षक थे। अन्य आरोपियों में उप-निरीक्षक डी एम रबारी, चार लोक रक्षक दल के जवान, पूर्व उप-निरीक्षक दिलीपसिंह राठौड़ और सहायक प्रधान कांस्टेबल महेश राठवा शामिल थे। छह आरोपी अब भी न्यायिक हिरासत में हैं। मुकदमे में विशेष लोक अभियोजक को लेकर भी विवाद हुआ है। एस आई घारिया को जून 2026 में विशेष लोक अभियोजक के पद से हटाया गया था। राज्य सरकार ने 31 जुलाई 2026 की अधिसूचना से उन्हें फिर नियुक्त किया। तब से घारिया मुकदमे का संचालन फिर कर रहे हैं।