तमिलनाडु के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) ने प्रकाशक आर मोहन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि फर्जी लेखकों के नाम वाली और वेबसाइटों व ChatGPT से ली गई सामग्री वाली किताबें राज्य भर की सरकारी लाइब्रेरियों को सप्लाई की गईं। मोहन अगलविलक्कु पब्लिशर्स और फीनिक्स पब्लिकेशंस के मालिक हैं, जो FIR के अनुसार चेन्नई के मडीपक्कम में एक ही पते से चलती हैं।

एजेंसी का कहना है कि दोनों कंपनियों को सार्वजनिक लाइब्रेरियों को किताबें सप्लाई करने के लिए 1.74 करोड़ रुपये मिले। DVAC की टीमों ने मोहन और प्रकाशकों से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे, जिनमें तिरुवरुर जिले के कुडवासल में एक प्रकाशन सुविधा और रानीपेट, तिरुपत्तूर, कांचीपुरम व तेनकासी की जिला लाइब्रेरियां शामिल थीं। FIR रविवार, 15 नवंबर को दर्ज हुई, जिसमें मोहन, लोक पुस्तकालय निदेशालय, चेन्नई के अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी और कोयंबटूर के पेरियार अरिवुलगम के अज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है।

यह मामला प्रसिद्ध तमिल उपन्यासकार पेरुमल मुरुगन की कोयंबटूर के नए पेरियार अरिवुलगम पुस्तकालय की यात्रा से शुरू हुआ। करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से बना यह पुस्तकालय 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने उद्घाटित किया था। 6 नवंबर को प्रकाशित एक निबंध में मुरुगन ने पुस्तकालय में अगलविलक्कु की करीब 1,800 और फीनिक्स की 100 से ज्यादा किताबों की ओर ध्यान दिलाया, जो खराब तरीके से बनी, महंगी और संदिग्ध प्रामाणिकता वाली लग रही थीं।

उन्हें मिली गलतियां चौंकाने वाली थीं। सूर्य बालू की किताब Naladiyar: A Guide to Life, जिसकी कीमत 300 पन्नों के लिए 1,445 रुपये थी, में नालडियार को, जो शास्त्रीय तमिल छंदों का संग्रह है, एक कवि और दार्शनिक बताया गया था। देव नीलन की Madurai Kanchi में शास्त्रीय कृति के लेखक को राजा बताया गया था। अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज़ को एक किताब मिली जो उनके नाम पर थी लेकिन उन्होंने कभी लिखी ही नहीं थी।

फर्जी लेखक, असंभव उत्पादन

FIR में आरोप है कि मोहन ने वेबसाइटों और ऑनलाइन ऐप्स, जिनमें ChatGPT भी शामिल है, से सामग्री लेकर फर्जी नामों से किताबें बनाईं, और उनका कंटेंट अस्पष्ट, अप्रासंगिक, भ्रामक और घटिया भाषा वाला था। कथित गड़बड़ी का पैमाना आंकड़ों से साफ होता है: FIR में "मोनिका रवि" के नाम पर 162 किताबें, "लक्ष्मी मोहन" के नाम पर 124, "थमराई पन्नीर" के नाम पर 123, "थमराई मुरली" के नाम पर 115 और "ज्योति हरिहरन" के नाम पर 114 किताबें दर्ज हैं, जो अलग-अलग विषयों पर हैं।

चौहत्तर लेखकों के नाम दोनों प्रकाशकों के तहत आए। किताब Deepfakes: The Coming Infocalypse अगलविलक्कु में "मनीषा सरवनन" के नाम पर और फीनिक्स में "चारुलता विवेक" के नाम पर छपी। FIR में मूल लेखक के रूप में नीना शिक का नाम है। मोहन ने अगलविलक्कु के 2,339 शीर्षक और फीनिक्स के 99 शीर्षक जमा किए थे, और फरवरी 2026 में 1,857 किताबों के खरीद आदेश जारी हुए, जब राज्य में DMK की सरकार थी।

कथित गड़बड़ी सिर्फ फर्जी लेखकों तक सीमित नहीं थी। FIR का कहना है कि दोनों प्रकाशकों की सूचियां बिना जांच के स्वीकार कर ली गईं, और वे किताबें जो विशेषज्ञों ने सुझाई ही नहीं थीं, खरीद सूची में आ गईं और उनका भुगतान हो गया। मुरुगन खुद लाइब्रेरियों के लिए सिफारिश समिति के सदस्य थे, और FIR में समिति की सिफारिशों और बाद में चयन के लिए जमा की गई किताबों के बीच अंतर बताया गया है।

जांच के पड़ाव कैसे फेल हुए

तमिलनाडु की पारदर्शी पुस्तक खरीद नीति, जो मार्च 2024 में लागू हुई थी, में खरीद से पहले किताबों के ISBN और विषय विशेषज्ञों के मूल्यांकन की जरूरत थी। FIR में प्रक्रिया के आठ पड़ाव बताए गए हैं: सिफारिश, चयन, बातचीत, अनुमोदन, खरीद आदेश, प्राप्ति, सत्यापन और भुगतान। आरोप है कि दोनों प्रकाशकों की सूचियां इन पड़ावों से बिना जांच के गुजर गईं।

एस कमाची, वी दिनेश कुमार, एस संथान कार्तिकेयन और एस संथान कृष्णन की एक समन्वय समिति, जिसका गठन 18 नवंबर 2025 को हुआ था, पर आरोप है कि उसने उन प्रकाशकों की किताबें जोड़ दीं जिनकी विशेषज्ञों ने सिफारिश नहीं की थी, और फाइल में इन अतिरिक्त किताबों का उल्लेख नहीं किया। चयन 9 जनवरी 2026 को हुआ, कीमत पर बातचीत 24 जनवरी को हुई, और उच्च स्तरीय विचार 5 फरवरी को हुआ। खरीद आदेश 7 फरवरी से जारी हुए, फीनिक्स के आदेश 13 फरवरी को और अगलविलक्कु के 14 फरवरी को।

यह खरीद पेरियार अरिवुलगम की किताबों और ई-बुक्स के लिए 50 करोड़ रुपये के आवंटन का हिस्सा थी, जिसमें 30 करोड़ रुपये का अग्रिम मंजूर किया गया था। यह आवंटन कथित नुकसान नहीं है, जिसे एजेंसी दोनों प्रकाशकों को दिए गए 1.74 करोड़ रुपये बताती है।

अदालत, निलंबन और राज्यव्यापी ऑडिट

स्कूल शिक्षा विभाग ने 6 नवंबर को DVAC जांच की मांग की, और एजेंसी ने अगले दिन विस्तृत जांच शुरू की। 10 नवंबर को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन और एम डी सुमति थे, ने पारदर्शी खरीद पर अदालत के पहले के निर्देशों का पालन न होने की अवमानना याचिका पर सुनवाई की, और DVAC को FIR दर्ज करने, बैंक खाते फ्रीज करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। 22 लाख रुपये वाले तीन खाते फ्रीज कर दिए गए।

15 नवंबर को पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया: एस कमाची, दिनेश कुमार, वी संथानकृष्णन, एस संथान कार्तिकेयन और मुख्य लेखा अधिकारी जे जूलियट। राज्य सरकार ने राज्यव्यापी ऑडिट शुरू किया है, जिसमें अब तक 70,674 किताबों की पहचान कर उन्हें लाइब्रेरी की अलमारियों से हटाया गया है, और सभी लंबित आदेश रद्द कर दिए गए हैं।

स्कूल शिक्षा मंत्री ए राजमोहन ने इस मामले को दुनिया का पहला AI किताब घोटाला बताया है। मुख्यमंत्री विजय ने कथित अनियमितताओं के लिए पिछली DMK सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसे उजागर करने के लिए मुरुगन को धन्यवाद दिया। DMK ने स्वतंत्र जांच की मांग की है और मामले के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। FIR में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, दस्तावेजों की जालसाजी, लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार और कॉपीराइट अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं।