मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों से कहा गया है कि वे अपने यात्री और कार्गो संचालन का लगभग एक तिहाई हिस्सा नए नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले जाएं। इस प्रस्ताव को लेकर एयरलाइनों, एयरपोर्ट संचालक, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच महीनों से विवाद चल रहा है। द हिंदू ने शनिवार को इस विवाद को विस्तार से समझाया, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई से कोई एयरलाइन नहीं हटाई जाएगी।

इस विवाद की शुरुआत 9 सितंबर को हुई, जब अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर अडानी के मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। इस योजना के तहत विदेशी एयरलाइनों को 1 अक्टूबर 2026 से मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से अपने संचालन का लगभग एक तिहाई हिस्सा नवी मुंबई ले जाना था। इसमें 26 अक्टूबर से टर्मिनल 2 के 770 साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान स्लॉट में से 265 स्लॉट काटने का प्रस्ताव था, जो लगभग 34 प्रतिशत की कटौती है और इससे 46 एयरलाइनें प्रभावित होतीं।

प्रस्तावित कटौती का असर हर एयरलाइन पर अलग था। इंडिगो के 74 स्लॉट और एयर इंडिया के 33 स्लॉट कटने थे, जबकि एमिरेट्स और एतिहाद एयरवेज के 10-10 स्लॉट कटने थे। आईएटीए ने कहा कि वह जबरन स्थानांतरण का विरोध करता है और यह प्रस्ताव उन एयरलाइनों से सलाह लिए बिना तैयार किया गया, जिन पर इसका असर पड़ता।

एयरपोर्ट संचालक अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड का कहना है कि यह स्थानांतरण मुंबई एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल 1 के चरणबद्ध पुनर्विकास के लिए जरूरी है। टर्मिनल 1बी के उत्तरी हिस्से को ढहाया जाना है, क्योंकि लगभग 60 साल पुरानी इस इमारत को लेकर सुरक्षा चिंताएं हैं। संचालक के अनुसार, अप्रैल में टर्मिनल में लगी आग ने पुनर्विकास को और जरूरी बना दिया है। इस काम से एयरपोर्ट की क्षमता अस्थायी रूप से सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों, यानी कुल यातायात के करीब 9 प्रतिशत, तक घट जाएगी।

टर्मिनल 1 से घरेलू उड़ानें संचालित होती हैं, लेकिन संचालक की योजना है कि कुछ घरेलू संचालन टर्मिनल 2 में ले जाया जाए, जबकि टर्मिनल 2 से कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नवी मुंबई भेजी जाएं। संचालक का कहना है कि यह स्थानांतरण अस्थायी है और एयरलाइनों के मुंबई एयरपोर्ट के ऐतिहासिक स्लॉट नहीं छिनेंगे। पुनर्विकास जनवरी 2027 में शुरू होगा और विस्तारित टर्मिनल की क्षमता 1.5 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ यात्री सालाना हो जाएगी।

एयरलाइनों की आपत्ति क्या है


एयरलाइनों की मुख्य शिकायत यह है कि नवी मुंबई का संचालन तंत्र अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। आईएटीए ने ग्राउंड हैंडलिंग, इंजीनियरिंग और रखरखाव, खानपान, कार्गो सुविधाएं, चालक दल की व्यवस्था और यात्री कनेक्टिविटी की ओर इशारा किया। संगठन ने कहा कि एयरलाइनों को विभिन्न विमानों के रखरखाव, वाइडबॉडी विमानों के लिए उपकरण और स्टैंड के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है।

आईएटीए ने यह भी चेतावनी दी कि मुंबई एयरपोर्ट की क्षमता घटाकर एयरलाइनों को नवी मुंबई जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि नवी मुंबई एयरपोर्ट भी मुंबई एयरपोर्ट की तरह अडानी समूह के स्वामित्व में है। शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर यह नया एयरपोर्ट दूरी की वजह से विदेशी एयरलाइनों को आकर्षित करने में संघर्ष कर रहा है। एयरलाइनों का कहना है कि दो एयरपोर्ट वाली व्यवस्था एयरलाइनों की पसंद और बाजार की ताकतों से विकसित होनी चाहिए, न कि अनिवार्य स्थानांतरण से। उन्हें यह भी चिंता थी कि मुंबई उड़ने के उनके ऐतिहासिक अधिकार छिन सकते हैं।

एयरलाइनें अपने शेड्यूल, विमानों की तैनाती और टिकट बिक्री की योजना महीनों पहले बनाती हैं। आईएटीए ने कहा कि मुंबई में क्षमता में कोई भी कटौती स्थापित स्लॉट समन्वय प्रक्रियाओं के अनुसार होनी चाहिए। संगठन ने मांग-क्षमता विश्लेषण, बाधा की अनुमानित अवधि और हर एयरलाइन के एक तिहाई संचालन को चुनने के आधार का खुलासा करने की भी मांग की।

अब तक क्या हुआ


आईएटीए के मंत्रालय से संपर्क करने के बाद केंद्र ने 26 अक्टूबर की समयसीमा टाल दी और दोनों पक्षों से कहा कि वे फिर बैठकर आपसी सहमति से समाधान निकालें। अडानी समूह ने बाद में स्थानांतरण को ग्रीष्मकालीन शेड्यूल तक टाल दिया, जो मार्च के अंत में शुरू होता है।

ग्रीष्मकालीन 2027 शेड्यूल के लिए मुंबई एयरपोर्ट ने 50 अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों में से 38 को स्लॉट आवंटित किए। बाकी 12 एयरलाइनें, जिनमें 11 खाड़ी क्षेत्र की हैं और जो खाड़ी के 14 गंतव्यों के लिए रोजाना लगभग 16 उड़ानें संचालित करती हैं, उन्हें मार्च 2027 के अंत से मुंबई के स्लॉट नहीं मिले। संचालक ने कहा कि वे ये सेवाएं नवी मुंबई से संचालित कर सकती हैं। ये एयरलाइनें हैं: ओमान एयर, गल्फ एयर, एयर अरबिया, कुवैत एयरवेज, कतर एयरवेज, जजीरा, फ्लाईएडील, फ्लाईनास, रियाद एयर, साउदिया, सलाम एयर और नेपाल एयरलाइंस।

इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर समेत घरेलू एयरलाइनों ने पिछले सप्ताह ही 14 गंतव्यों की उड़ानें नवी मुंबई ले जाने की योजना की घोषणा कर दी थी। खाड़ी की एयरलाइनों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है और भारतीय एयरलाइनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। हालांकि संशोधित योजना ने एमिरेट्स, एतिहाद, लुफ्थांसा और एयर फ्रांस-केएलएम जैसे बड़े खिलाड़ियों को छूट देकर एक बड़े टकराव को टाल दिया है।

मुख्यमंत्री का वैकल्पिक प्रस्ताव


इस विवाद में नया मोड़ तब आया जब फडणवीस ने कहा कि मुंबई से कोई एयरलाइन नहीं हटाई जाएगी। उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर टर्मिनल 1 के पुनर्विकास की वैकल्पिक योजना प्रस्तावित की है, जिससे मौजूदा संचालन बाधित नहीं होगा।

मंगलवार, 10 नवंबर को बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि उन्होंने सुझाव दिया है कि पहले टर्मिनल 1बी का विकास किया जाए, टर्मिनल 1ए का संचालन नई सुविधा में ले जाया जाए और फिर टर्मिनल 1ए को ढहाकर फिर से बनाया जाए। इस प्रस्ताव में चरणबद्ध पुनर्विकास की कल्पना की गई है, जिससे निर्माण के दौरान मौजूदा सुविधा चालू रह सकेगी।

अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो विस्थापित घरेलू संचालन के लिए जगह बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को मुंबई से नवी मुंबई ले जाने की जरूरत खत्म हो सकती है। अब देखना यह है कि एयरपोर्ट संचालक मुख्यमंत्री के विकल्प पर विचार करता है या समाधान के लिए और बातचीत की जरूरत होगी।