विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) के बाद प्रकाशित मसौदा मतदाता सूचियों में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 74.66 लाख नाम जुड़े हैं। यह विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद प्रकाशित अंतिम सूचियों की तुलना में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि है।

SIR से पहले इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 49.61 करोड़ मतदाता थे, जो इस प्रक्रिया के दौरान घटकर 45.22 करोड़ रह गए थे। मसौदा SSR सूचियों में मतदाताओं की संख्या अब बढ़कर 45.96 करोड़ हो गई है।

अब तक 15 राज्यों में मसौदा सूचियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जबकि पंजाब और गुजरात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

SIR के विपरीत, SSR में नाम जुड़वाने के लिए नागरिकता के दस्तावेजों या पुरानी सूचियों से मिलान की जरूरत नहीं होती। SSR चुनाव आयोग का सालाना नियमित पुनरीक्षण है, जो SIR शुरू होने के बाद से रुका हुआ था।

सबसे ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश में, सबसे तेज वृद्धि गोवा में

उत्तर प्रदेश ने, जिसकी मसौदा SSR सूची मंगलवार को प्रकाशित हुई, संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा 18.84 लाख मतदाता जोड़े। यह 1.4 प्रतिशत की वृद्धि है, जिससे राज्य के मतदाता 13.39 करोड़ से बढ़कर 13.58 करोड़ हो गए।

बिहार दूसरे स्थान पर रहा, जहां 13.89 लाख नाम जुड़े। यह 1.87 प्रतिशत की वृद्धि है, जिससे वहां के मतदाता 7.42 करोड़ से बढ़कर 7.55 करोड़ हो गए। बिहार पहला राज्य था जहां 2025 में SIR किया गया था।

राजस्थान में 2.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 11.47 लाख मतदाता जुड़े, जिससे वहां की संख्या 5.15 करोड़ से बढ़कर 5.26 करोड़ हो गई। तमिलनाडु में 10.39 लाख की वृद्धि हुई, जो 1.83 प्रतिशत है, और वहां के मतदाता 5.67 करोड़ से बढ़कर 5.77 करोड़ हो गए।

अनुपात के हिसाब से गोवा में सबसे तेज वृद्धि दर्ज हुई, जहां 3.01 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ मतदाता 10.57 लाख से बढ़कर 10.89 लाख हो गए। यह 31,185 मतदाताओं की वृद्धि है।

बाकी राज्यों का हाल

मध्य प्रदेश में 8.90 लाख मतदाता जुड़े, जो 1.65 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके बाद केरल में 4.06 लाख (1.51 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ में 2.85 लाख (1.53 प्रतिशत) और असम में 2.18 लाख (0.88 प्रतिशत) मतदाता बढ़े।

उत्तराखंड में 1.19 लाख (1.66 प्रतिशत), मणिपुर में 33,737 (1.72 प्रतिशत), पुडुचेरी में 12,786 (1.35 प्रतिशत) और लक्षद्वीप में 94 (0.16 प्रतिशत) मतदाता जुड़े।

15 अक्टूबर को SSR की घोषणा पहले 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई थी, जिनमें चुनाव वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल थे। इसके 20 दिन बाद छह और राज्यों के लिए इसकी घोषणा हुई। सोमवार को चुनाव आयोग ने कर्नाटक और मेघालय में भी यह प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की।

जिन 13 राज्यों में SSR की मसौदा सूचियां आ चुकी हैं, उनमें से आठ में SIR की अंतिम सूचियां फरवरी में प्रकाशित हुई थीं। मणिपुर में यह सूची सितंबर में और उत्तराखंड में पिछले महीने आई थी। उत्तर प्रदेश में SIR की अंतिम सूची अप्रैल में प्रकाशित हुई थी, जबकि बिहार में यह सूची पिछले साल सितंबर में आई थी। असम की सूची SIR के बजाय विशेष पुनरीक्षण के बाद फरवरी में जारी हुई थी।

आयोग के अंदर देरी पर मतभेद

जिन राज्यों में विवादास्पद SIR पूरा हो चुका था, वहां SSR में हुई देरी चुनाव आयोग के अंदर भी विवाद का विषय रही। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस पर चिंता जताई थी। देरी की वजह से यह भी कहा जा रहा था कि 18 साल के हो रहे मतदाताओं को अपना नाम दर्ज कराने में दिक्कत हो रही है।

ताजा SSR में एक अहम बदलाव यह है कि पार्टियों को "मतदाताओं की तस्वीरों के बिना, पढ़ने योग्य PDF फॉर्मेट में मसौदा और अंतिम सूचियों की सॉफ्ट कॉपी" मुफ्त में दी जाएगी, साथ ही एक भौतिक प्रति भी मिलेगी। उम्मीदवारों को चुनाव के समय भुगतान पर पेन ड्राइव या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित मतदाता सूचियों की पढ़ने योग्य PDF दी जाएगी।

चुनाव आयोग ने पहले मशीन से पढ़ने योग्य मतदाता सूचियां देने से इनकार कर दिया था। विपक्ष, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं, लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था ताकि वह सूचियों की पिछली मतदाता सूचियों से तुलना करके गड़बड़ियों का पता लगा सके। आयोग ने पहले तर्क दिया था कि ऐसी सूचियां देने से मतदाता सूची की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है और इसमें हेरफेर किया जा सकता है।