सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 9 दिसंबर को याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करेगा। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य INDIA गठबंधन नेताओं की वह याचिका भी शामिल है, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा जस्टिस वी मोहन की पीठ को दिन में इन याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी, लेकिन सुनवाई टाल दी गई, क्योंकि दोपहर बाद एक आंशिक रूप से सुना जा रहा मामला लिया जाना था।

गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सोमवार को दायर एक अर्जी का जिक्र किया। इस अर्जी में देशव्यापी SIR में फैसले की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग से 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। इन लिखित सवालों को 'इंटरॉगेटरी' कहा जाता है।

कोर्ट ने कहा कि वह 9 दिसंबर को इंटरॉगेटरी वाली अर्जी पर भी सुनवाई करेगा और चुनाव आयोग की आपत्तियों को सुनने के बाद फैसला लेगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "आप अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। आप अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं। हम इंटरॉगेटरी के मुद्दे की जांच करेंगे और फिर फैसला लेंगे।"

48 सवालों में क्या पूछा गया है

10 श्रेणियों में बंटे 48 सवाल अनुमोदन, आपत्तियों और डेटाबेस पहुंच से जुड़े हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि SIR में गंभीर खामियां थीं, जिन्होंने 'वोट चोरी' का रास्ता खोला।

याचिकाकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु और चुनाव आयोग के महानिदेशक (IT) से शपथपत्र पर जवाब मांगा है। येतुरु ने चुनाव आयोग के 26 अक्टूबर और 14 नवंबर के हलफनामों को प्रमाणित किया था।

अर्जी में पूछा गया है कि देशव्यापी SIR से जुड़े फैसले चुनाव आयोग ने सामूहिक रूप से लिए थे, या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य आयुक्तों की जानकारी, अनुमोदन या सहमति के बिना आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल किया।

याचिकाकर्ताओं ने देशव्यापी SIR को मंजूरी देने वाली फाइल का नंबर, फैसले की तारीख, यह फैसला बैठक में, फाइल के संचालन से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिया गया था या नहीं, और हर सदस्य ने अनुमोदन की तारीख के बारे में पूछा है। उन्होंने दोनों चुनाव आयुक्तों से फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच SIR को लेकर दर्ज की गई हर लिखित आपत्ति, असहमति या आरक्षण का खुलासा करने को भी कहा है।

चुनाव आयोग का रुख

चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि आयोग को गांधी की अर्जी पर गंभीर आपत्तियां हैं।

चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को दायर 248 पन्नों के जवाबी हलफनामे में SIR का बचाव किया था और कहा था कि उसके आदेश तीन सदस्यीय संस्था ने सर्वसम्मति से जारी किए थे। 14 नवंबर को एक पूरक हलफनामा भी दायर किया गया था।

अर्जी इस दावे को चुनौती देती है। इसमें सवाल उठाया गया है कि क्या "सर्वसम्मत फैसले" का दावा करने वाला हलफनामा कभी संधू और जोशी के सामने रखा गया था। कोर्ट ने आरोपों या इंटरॉगेटरी के अनुरोध पर अभी कोई फैसला नहीं दिया है।

मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा

ये याचिकाएं द इंडियन एक्सप्रेस की 25 सितंबर की एक रिपोर्ट के बाद दायर की गई थीं। रिपोर्ट में कहा गया था कि चुनाव आयुक्त संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार SIR पर फैसलों और आदेशों पर लिखित आपत्ति दर्ज की थी। उनका कहना था कि ये फैसले उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को गांधी और दस अन्य विपक्षी नेताओं की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। याचिका में SIR के दौरान आयोग के कामकाज के पहलुओं को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के तीन आदेशों के तहत किए गए देशव्यापी पुनरीक्षण से करीब 13 करोड़ मतदाता बाहर हो गए। 9 दिसंबर की सुनवाई में तय होगा कि क्या वे चुनाव आयोग से SIR फैसलों के पीछे के रिकॉर्ड पर औपचारिक रूप से सवाल पूछ सकते हैं।