भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने मंगलवार को तेलंगाना समेत सात राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समयसीमा बढ़ा दी, जिससे दावों, आपत्तियों और अंतिम सूची के प्रकाशन की प्रमुख तारीखें आगे बढ़ गई हैं।
ECI के अवर सचिव संदीप कुमार ने तेलंगाना में दावों और आपत्तियों के निपटान तथा नोटिस चरण की अंतिम तारीख 15 दिसंबर तय की है। पहले यह तारीख 26 नवंबर थी। अंतिम मतदाता सूची, जो पहले 30 नवंबर को प्रकाशित होनी थी, अब 22 दिसंबर को प्रकाशित होगी।
चुनाव आयोग ने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी सुधर्शन रेड्डी को पत्र भेजकर संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी है।
आंध्र प्रदेश, दिल्ली, नगालैंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में भी SIR के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। हालांकि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोटिस चरण और दावों व आपत्तियों के निपटान की शुरुआती तारीखें अलग-अलग हैं, लेकिन आयोग ने दावों के निपटान के लिए 15 दिसंबर और अंतिम सूची के प्रकाशन के लिए 22 दिसंबर की साझा तारीखें तय की हैं।
ASDD मतदाताओं को नया मौका
चुनाव आयोग ने अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट (ASDD) मतदाताओं के कार्यक्रम में भी बदलाव किया है, जिन्हें पहले गणना फॉर्म न जमा करने पर मसौदा मतदाता सूची से हटा दिया गया था।
तेलंगाना के CEO को ASDD मतदाताओं के गणना फॉर्म 18 नवंबर तक तैयार करने को कहा गया है। फॉर्मों का वितरण और संग्रह 18 से 30 नवंबर तक होगा। संग्रहित फॉर्मों का निपटान जांच के बाद 10 दिसंबर तक करना होगा।
तेलंगाना में पुनरीक्षण की स्थिति
SIR शुरू होने से पहले तेलंगाना में कुल 3,38,26,448 मतदाता थे। गणना चरण के दौरान 2,64,87,213 मतदाताओं ने फॉर्म जमा किए और शेष 73,39,235 को ASDD श्रेणी में रखा गया।
फॉर्म जमा करने वालों में से 92,88,188 मतदाताओं के मामलों में आयोग ने तार्किक विसंगतियां और SIR 2002 की सूची से मैपिंग का अभाव पाया। कुल 92,88,045 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए और मंगलवार तक 92,82,119 मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो चुकी थी।
अब तक 2,63,53,511 मतदाता, जिनमें SIR नोटिस पाने वाले 91,77,438 मतदाता भी शामिल हैं, अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए चिह्नित किए गए हैं। कुल 57,644 मतदाता अपात्र पाए गए, जबकि 76,058 मतदाताओं के नामों पर फैसला लंबित है।
पुनरीक्षण का संदर्भ
SIR मतदाता सूची का एक दस्तावेज-आधारित गहन सत्यापन है, जो 2025 से बिहार से शुरू होकर विभिन्न राज्यों में चल रहा है। इसे लेकर अदालत में चुनौतियां दी गई हैं और विपक्ष ने नाम हटाने व दस्तावेजों के बोझ को लेकर आलोचना की है।
सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को SIR में बड़े पैमाने पर मतदाता नाम हटाने और अनियमितताओं के आरोपों वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य INDIA ब्लॉक नेताओं की याचिका भी शामिल है।
चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को साफ करने के लिए यह पुनरीक्षण जरूरी है। आयोग ने उन राज्यों में नियमित वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण भी फिर से शुरू कर दिया है, जहां SIR पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया में नागरिकता दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती।