बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता बनी रहेगी। विधान परिषद सचिवालय ने उनके खिलाफ दायर निरर्हता याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

बिहार विधान परिषद सचिवालय के उप सचिव मनोज कुमार की ओर से इस संबंध में दो अलग-अलग आधिकारिक पत्र जारी किए गए हैं। कार्यकारी सभापति के आदेश पर ये याचिकाएं प्रारंभिक स्तर पर ही विचारणीय नहीं पाई गईं।

पत्रों में कहा गया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची और बिहार विधान परिषद सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 की अनिवार्य शर्तों को पूरा न करने के कारण ये याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं।

RJD की याचिका क्यों हुई निरस्त

आरजेडी की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ सुनील कुमार सिंह, शशि यादव, राजीव कुमार और आफाक अहमद ने याचिका दायर की थी। याचिका में वंशीधर ब्रजवासी, जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से निर्दलीय फिर से जीते हैं, और राहुल राज, जो सारण शिक्षक क्षेत्र से नए चुने गए हैं, के विरुद्ध दल-बदल के आधार पर कार्रवाई की मांग की गई थी।

समीक्षा के बाद नियमावली के नियम 6 और 7 के उल्लंघन के कारण इसे प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया गया। सचिवालय ने कहा कि याचिका नियम 7 में बताए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार नहीं की गई थी।

याचिका के समर्थन में आवश्यक विधिक शपथ पत्र और अनुलग्नक भी संलग्न नहीं थे, और न ही नियमों के तहत इनका सत्यापन किया गया था।

पांच अन्य याचिकाकर्ताओं को भी झटका

बिहार विधान परिषद सचिवालय ने पांच अन्य लोगों की याचिकाओं को भी अमान्य घोषित करते हुए खारिज कर दिया। इस सूची में पूर्व विधायक और जन सुराज पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य किशोर कुमार (सहरसा), संदीप कुमार (मधुबनी), अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह चंदेल (वैशाली), राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्य) के प्रवक्ता रूपेश कुमार कुंवर (मुजफ्फरपुर) और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव-2026 के प्रत्याशी विमोहन कुमार (मुजफ्फरपुर) शामिल हैं।

नियमावली के नियम 6(1) के तहत केवल विधान परिषद का कोई वर्तमान सदस्य ही निरर्हता याचिका दायर कर सकता है। इसलिए बाहरी व्यक्तियों को याचिका लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है।

स्पष्टता के लिए सभी याचिकाकर्ताओं को 1994 की नियमावली की एक-एक प्रति भी संलग्न कर भेजी गई है।

दल-बदल का विवाद क्या है

बिहार विधान परिषद चुनाव में वंशीधर ब्रजवासी (तिरहुत स्नातक) और राहुल राज (सारण शिक्षक) ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी। चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद दोनों पटना स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी का गमछा पहने और सदस्यता रसीद लिए उनकी तस्वीरें सामने आईं।

इस पर राजद और जन सुराज ने संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। राजद ने 4 नवंबर को विधान परिषद के सभापति को ज्ञापन सौंपा था, और जन सुराज ने भी इसी दौरान याचिका दायर की थी।

विवाद बढ़ने पर दोनों नेताओं और भाजपा ने सफाई दी कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, बल्कि केवल बाहर से समर्थन दिया है।

भाजपा की प्रदेश इकाई ने भी स्पष्ट किया था कि दोनों MLCs ने केवल समर्थन दिया है, औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं।

जन सुराज ने पहले कहा था कि अगर उसकी याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह हाई कोर्ट जाएगा।