पश्चिम बंगाल में 25,000 से ज्यादा मतदाता मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद "विचाराधीन" स्थिति में फंसे हुए हैं। वे न वोट दे सकते हैं और न अपील कर सकते हैं। कुछ अपने मामलों पर पिछले साल दिसंबर या जनवरी से किसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार इनकी संख्या 25,000 से ज्यादा है। ये मतदाता मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया और हावड़ा के अल्पसंख्यक बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में फैले हुए हैं। चुनाव अधिकारियों ने माना कि उन्हें कुल संख्या का ठीक-ठीक पता नहीं है।
SIR के दौरान "तार्किक विसंगतियों" के लिए चिन्हित लाखों मतदाताओं के मामलों की सुनवाई ट्रिब्यूनलों में जारी है, लेकिन ये मतदाता ट्रिब्यूनल के चरण तक भी नहीं पहुंच पाए। उनके मामलों में कोई अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ, इसलिए वे ट्रिब्यूनलों में अपील नहीं कर सकते, और चूंकि वे मतदाता सूची में नहीं हैं, इसलिए वोट भी नहीं दे सकते।
29 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को उन मामलों के निपटान के लिए न्यायिक अधिकारियों के लॉगिन ID को फिर से सक्रिय करने के बारे में लिखा था, जिनमें ई-हस्ताक्षर और फैसला लंबित है। पत्र में कहा गया था कि लंबित मामलों के निपटान की स्थिति 3 नवंबर तक सौंपी जाए।
"न अपील कर सकता हूं, न वोट दे सकता हूं"
मुर्शिदाबाद के धुलियान के रहने वाले 35 वर्षीय मोहम्मद सलाउद्दीन शेख अपने परिवार के सदस्यों के साथ 'विचाराधीन' मतदाताओं में से एक हैं। उनके मामले में आखिरी सुनवाई 30 जनवरी को धुलियान नगर पालिका कार्यालय में हुई थी।
सलाउद्दीन कहते हैं, "अगर मेरा नाम हटा दिया गया होता, तो मैं ट्रिब्यूनल में अपील करता। लेकिन मुझे बीच में लटका दिया गया है। न मैं अपील कर सकता हूं, न वोट दे सकता हूं।" उनके माता-पिता दोनों के नाम मतदाता सूची में हैं।
सलाउद्दीन के समसेरगंज विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 के बूथ नंबर 44 में, "मृत" और "स्थानांतरित" मतदाताओं को हटाने के बाद सूची में बचे 949 मतदाताओं में से 590 नाम, यानी 62 प्रतिशत, अब भी 'विचाराधीन' हैं।
सलाउद्दीन कहते हैं, "न्यायिक अधिकारी के सामने सुनवाई में मैंने स्कूल के कागजात समेत सभी दस्तावेज जमा किए थे। लेकिन कुछ नहीं हुआ।"
बूथ अधिकारी बोले, हमें कोर्ट जाने को कहा गया
मुर्शिदाबाद की फरक्का विधानसभा सीट के पार्ट 192 के बूथ स्तरीय अधिकारी अबुल कलाम आजाद कहते हैं, "यहां 1,372 मतदाताओं में से 799, यानी करीब 60 प्रतिशत, अब भी 'विचाराधीन' हैं। दूसरे BLO और मैंने AERO और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया। लेकिन उन्होंने कहा कि वे असहाय हैं और हमें कोर्ट जाने को कहा।"
आजाद कहते हैं कि उनके अपने परिवार में भी कई लोग 'विचाराधीन' हैं। "मेरा और मेरे बेटे का नाम मतदाता सूची में है। मेरी पत्नी और परिवार के सात अन्य सदस्यों ने पिछले साल 24 जनवरी को फरक्का BDO के यहां सुनवाई में भाग लिया था। फिर भी उनके नाम 'विचाराधीन' हैं।"
धुलियान की रहने वाली 34 वर्षीय प्राथमिक स्कूल शिक्षिका मोंटी खातून भी अपने पति, उनके दो भाइयों और उनकी पत्नियों के साथ 'विचाराधीन' हैं। वह कहती हैं, "विधानसभा चुनावों के दौरान मुझे चुनाव ड्यूटी दी गई थी। लेकिन मैं खुद वोट नहीं दे सकी। अब छह महीने बाद भी मेरा भविष्य अनिश्चित है।"
41 वर्षीय व्यापारी मोहम्मद शकील अंसारी कहते हैं कि उनकी मां का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन वह, उनके भाई और उनकी पत्नियां 'विचाराधीन' हैं। "किसी को परवाह नहीं है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों ने SIR का मुद्दा उठाया, लेकिन अब वे भी चुप हैं। हर कोई कोर्ट जाने का खर्च नहीं उठा सकता। वकील की फीस कौन देगा?"
अधिकारियों का कहना, सिर्फ न्यायिक अधिकारी ही कर सकते हैं कार्रवाई
पश्चिम बंगाल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीलम मीना से कई कोशिशों के बावजूद संपर्क नहीं हो सका, लेकिन उनके कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना कि समस्या है। अधिकारी ने कहा, "ये वे मामले हैं जिनका न्यायिक अधिकारियों ने ठीक से निपटान नहीं किया। हमने इस बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया है, क्योंकि ऐसे मामलों में हम अदालत के आदेशों के अनुसार कोई कदम नहीं उठा सकते। सिर्फ न्यायिक अधिकारी ही कार्रवाई कर सकते हैं।"
वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, CEO ने इस समस्या के बारे में भारत के चुनाव आयोग को भी सूचित किया है। अपर CEO अरिंदम नियोगी ने दोहराया कि इन मामलों पर सिर्फ अदालत ही फैसला कर सकती है।
इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों में समसेरगंज सीट अविभाजित TMC के मोहम्मद नूर आलम ने करीब 7,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी, जबकि फरक्का से कांग्रेस के मोताब शेख करीब 8,000 वोटों से जीते थे। मोताब का नाम पहले मतदाता सूची से हटा दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाल किया गया।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं पार्टी लाइनों के हिसाब से बंटी हुई हैं। TMC प्रवक्ता कृष्णानु मित्रा ने कहा, "एक पूरी तरह अक्षम केंद्र सरकार ने अपने सभी स्वायत्त निकायों को अक्षम बना दिया है, जिससे आम जनता परेशान है।" CPI(M) केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने कहा, "पहले लोग चुनते थे कि सरकार कौन बनाएगा। अब चुनाव आयोग के जरिए सरकार तय करती है कि कौन वोट देगा।" कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या आइच रॉय ने कहा, "चुनाव आयोग ने लक्षित बहिष्कार किया। यह इसका सबूत है।" BJP प्रवक्ता और विधायक रितेश तिवारी ने कहा कि सरकार को दोष देना अनुचित है। "यह चुनाव आयोग के जवाब देने का विषय है। BJP को जवाब देने की जरूरत नहीं है।"
बंगाल SIR कैसे आगे बढ़ा
जब पिछले साल 27 अक्टूबर को SIR शुरू हुआ, तो बंगाल में 7.66 करोड़ मतदाता थे। अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे नाम हटाने के बाद यह संख्या घटकर 7.04 करोड़ रह गई।
चुनाव आयोग ने इसके बाद सूची में बचे करीब 60 लाख मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों के लिए चिन्हित किया। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों से उनकी पात्रता पर फैसला करने का आदेश दिया। इसके बाद करीब 32 लाख नाम वापस जोड़े गए, जबकि 27 लाख मतदाताओं को "हटा दिया गया"।
20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए मतदाताओं को अपील का मौका देने के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश दिया। 18 सितंबर को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ट्रिब्यूनलों के सामने दाखिल 38.31 लाख अपीलों में से सिर्फ 1.26 लाख का निपटान हुआ है। इनमें 22.21 लाख अपीलें हटाए गए मतदाताओं की थीं और 16.10 लाख दूसरों की ओर से शामिल किए जाने के खिलाफ थीं।
चुनाव आयोग 17 ट्रिब्यूनलों में कार्यवाही तेज करने के लिए अब भी संघर्ष कर रहा है, जबकि 'विचाराधीन' फंसे मतदाता ऐसे फैसले का इंतजार कर रहे हैं जिससे वे या तो वोट दे सकें या अपील कर सकें।