पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें भर्ती परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ करना, 2027 से ऊपरी आयु सीमा में दो साल की छूट देना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्नातकों और गैर-स्नातकों को वित्तीय सहायता देना शामिल है।

राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में पुलिस और शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक लाख नौकरियों का लक्ष्य भी रख रही है।

पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि यह छूट उचित समय पर लागू की जाएगी।

अधिकारी ने BJP के चुनाव घोषणापत्र का हवाला देते हुए कहा, "यह हमारे 'संकल्प पत्र' में है। हम उचित समय पर आवेदन शुल्क माफ करेंगे।" सरकार ने छूट लागू होने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है।

2027 से ऊपरी आयु सीमा में दो साल की छूट

राज्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 2027 से दो साल की छूट दी जाएगी।

सरकार ने संशोधित आयु सीमा और उन भर्ती श्रेणियों के बारे में अभी जानकारी नहीं दी है, जिन पर यह छूट लागू होगी।

शुल्क माफी से उन उम्मीदवारों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है, जो सरकारी नौकरी की तलाश में कई भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आवेदन करते हैं। खासकर उन युवाओं को, जिन्होंने सरकारी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए सालों तक बार-बार शुल्क चुकाया है।

अभ्यर्थियों के लिए भरोसा, छात्राओं के लिए भगिनी निवेदिता

सरकार प्रस्तावित 'भरोसा' योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत स्नातकों और गैर-स्नातकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कम से कम पांच साल तक वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना की जानकारी अलग से घोषित की जाएगी।

सरकार ने भरोसा योजना के तहत वित्तीय सहायता की राशि, पात्रता की शर्तें या आवेदन प्रक्रिया अभी तय नहीं की है।

अधिकारी ने 'भगिनी निवेदिता' योजना की भी घोषणा की, जो जनवरी में शुरू होगी। इस पहल के तहत बोर्ड परीक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने की इच्छुक छात्राओं को तीन वर्षों में 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

यह योजना स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखने वाली लड़कियों की मदद करने और उच्च शिक्षा में वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए है। पात्रता और राशि वितरण के तरीके के बारे में और जानकारी अभी आनी बाकी है।

पांच साल में एक लाख नौकरियां

रोजगार के मोर्चे पर राज्य सरकार सरकारी विभागों में भर्ती, निजी उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है।

पुलिस भर्ती अभियान के तहत अगले महीने 1,331 सब-इंस्पेक्टर राज्य पुलिस में शामिल होंगे, जबकि जनवरी में कोलकाता पुलिस के लिए 4,000 कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल पुलिस के लिए भर्ती अधिसूचना भी इसी महीने आने की उम्मीद है।

कार्यक्रम में विद्यासागर इंडस्ट्रियल पार्क और बंगाल एनर्जी समेत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नौकरी के लिए चुने गए 600 बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये नियुक्तियां अर्ध-कुशल, कुशल और अकुशल पदों पर हैं और जिला पुलिस की PACE (Police Assistance in Career and Employment Enhancement) पहल के माध्यम से हुईं।

सरकार औद्योगिक प्रोत्साहनों को रोजगार सृजन से भी जोड़ेगी। किसी औद्योगिक इकाई को मिलने वाले लाभ तय करते समय निवेश के पैमाने के साथ-साथ उसके बनाए गए रोजगारों की संख्या पर भी विचार किया जाएगा। यह नीति 9 मई से नई औद्योगिक परियोजनाओं के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों के विस्तार पर भी लागू होती है।

राज्य सहकारी पहल के माध्यम से डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों को भी बढ़ावा देना चाहता है। अलग से सरकार सालबोनी में दूसरी औद्योगिक इकाई स्थापित करने को लेकर जिंदल समूह से चर्चा कर रही है। इस परियोजना के लिए जन सुनवाई दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक पूरी होने की उम्मीद है और जनवरी में शिलान्यास समारोह की योजना है।