भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई ने महाराष्ट्र सरकार के साथ सार्वजनिक नीति अनुसंधान, शासन और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह साझेदारी राज्य भर में 25 नीतियों और 26 सरकारी योजनाओं को कवर करेगी। संस्थान सरकार को कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने और उनके क्रियान्वयन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

समझौते पर महाराष्ट्र टेक्निकल असिस्टेंस सेल (MahaTAC) के लिए आयोजित दो दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षर किए गए। यह पहल सार्वजनिक नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है।

MahaTAC की स्थापना IIM मुंबई, सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज (CRISP) और महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर की है।

नीति और क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटेगा MahaTAC

MahaTAC का लक्ष्य अनुसंधान, डेटा विश्लेषण और साक्ष्य-आधारित सिफारिशों के जरिए सरकारी कार्यक्रमों का आकलन करके नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटना है।

यह सेल अकादमिक अनुसंधान को सरकार के रोजमर्रा के काम में लाता है, ताकि योजनाओं के बारे में फैसले अंदाजे की बजाय डेटा के आधार पर लिए जाएं।

ओरिएंटेशन कार्यक्रम में वरिष्ठ नौकरशाह, नीति निर्माता और शिक्षाविद शामिल हुए। उन्होंने शासन की चुनौतियों, नीति मूल्यांकन और विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा की।

अधिकारियों ने समन्वय और डेटा पर दिया जोर

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी ने कार्यक्रम में सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच समन्वय के महत्व पर जोर दिया।

IIM मुंबई के निदेशक प्रो. मनोज तिवारी ने शासन को बेहतर बनाने में अकादमिक अनुसंधान और पॉलिसी एनालिटिक्स की भूमिका पर प्रकाश डाला।

प्रो. तिवारी ने कहा, "इस साझेदारी से सरकार को मौजूदा योजनाओं का मूल्यांकन करने, क्रियान्वयन में कमियों की पहचान करने और बेहतर नतीजों के लिए डेटा-आधारित समाधान विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।"

इस सहयोग से राज्य सरकार को यह जांचने का एक व्यवस्थित तरीका मिलने की उम्मीद है कि उसकी योजनाएं उन लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं, जिनके लिए वे बनाई गई हैं, और क्रियान्वयन की समस्याओं को बढ़ने से पहले ठीक किया जा सकेगा।

IIM मुंबई के लिए यह साझेदारी उसके अनुसंधान और शिक्षण को सीधे सार्वजनिक सेवा में लगाती है। संस्थान के शिक्षक और शोधकर्ता 25 नीतियों और 26 योजनाओं पर अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे।