भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस से कहा है कि उसे अपर लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के सभी नियमों का पालन करना होगा, जिसमें शेयर लिस्ट कराने की शर्त भी शामिल है। यह समूह के IPO से बचने के प्रयासों को ताजा झटका है।
16 नवंबर को टाटा संस के मुख्य वित्तीय अधिकारी को लिखे पत्र में RBI ने कंपनी को अपर लेयर NBFC के सभी लागू नियमों का पालन करने को कहा, "जिसमें आपकी कंपनी की लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है", The Economic Times ने बताया।
यह पत्र टाटा संस के 6 अक्टूबर के पत्र के जवाब में लिखा गया था, जिसमें कंपनी ने नियामक ढांचे के पालन को लेकर RBI से मार्गदर्शन मांगा था।
RBI के पत्र में क्या कहा गया
RBI ने कहा कि उसने टाटा संस के अनुरोध को टाटा संस बोर्ड की बैठक में हुई चर्चाओं के संदर्भ में समझा है, खासकर प्रस्तावित लिस्टिंग को लेकर हुई चर्चाओं के संदर्भ में।
RBI ने अपने पत्र में कहा: "हालांकि किसी विशेष नियम/दिशानिर्देश पर मार्गदर्शन नहीं मांगा गया है, लेकिन बोर्ड में लिस्टिंग को लेकर हुई चर्चा से लगता है कि मार्गदर्शन शायद उसी के बारे में है।"
"इस संबंध में आपको सलाह दी जाती है कि RBI की वेबसाइट पर मौजूद नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार अपर लेयर NBFC के संबंध में जारी सभी लागू नियमों/दिशानिर्देशों का पालन करें, जिसमें आपकी कंपनी की लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है," RBI ने कहा।
केंद्रीय बैंक ने लिस्टिंग के लिए कोई नई समय सीमा तय नहीं की है। इससे पहले 11 सितंबर को RBI ने टाटा संस का कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर करने और खुद को अपंजीकृत इकाई के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का आवेदन भी खारिज कर दिया था।
टाटा संस को लिस्टिंग क्यों करनी होगी
टाटा संस को 2022 से अपर लेयर NBFC के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस श्रेणी में वर्गीकरण के तीन साल के भीतर लिस्टिंग करानी होती है, यानी कंपनी को सितंबर 2025 तक शेयर बाजार में आना था।
31 मार्च तक कंपनी की कुल संपत्ति 2.01 लाख करोड़ रुपये है, जो अपर लेयर वर्गीकरण की एक लाख करोड़ रुपये की सीमा से दोगुनी से ज्यादा है। पंजीकरण सरेंडर करना सिर्फ उन संस्थाओं के लिए संभव है जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से कम हो, जिनके पास कोई सार्वजनिक धन न हो और ग्राहकों से सीधा संपर्क न हो।
टाटा संस ने 28 मार्च 2024 को सारा कर्ज चुकाने के बाद पंजीकरण सरेंडर करने का आवेदन दिया था, लेकिन RBI ने उसे ठुकरा दिया।
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 26 सितंबर को एक NDTV कार्यक्रम में नियामक का रुख साफ किया था: "जब तक यह हमारी परिभाषा में NBFC है। यह एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है और इसके पास धन तक पहुंच है... तो इसे पंजीकृत होना होगा, और अगर यह अपर लेयर में है, तो इसे लिस्ट होना होगा।"
समूह के भीतर मतभेद
लिस्टिंग के सवाल ने टाटा समूह को बांट दिया है। सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के जरिए टाटा संस के करीब 66 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स लिस्टिंग से बचना चाहते हैं। इसके अध्यक्ष नोएल टाटा का तर्क है कि सार्वजनिक होने से ध्यान परोपकार से हटकर मुनाफे पर चला जाएगा।
टाटा ट्रस्ट्स ने जुलाई 2025 में होल्डिंग कंपनी को निजी रखने का प्रस्ताव पारित किया था। नोएल टाटा ने बाद में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को टाटा संस में विलय करने का प्रस्ताव दिया, यह तर्क देते हुए कि पुनर्गठन से कंपनी RBI की नियामक परिधि से बाहर हो सकती है।
कार्यकारी अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और बोर्ड के अधिकतर सदस्य लिस्टिंग निर्देश का पालन करने के पक्ष में हैं। जिमी टाटा और करीब 18 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला शापूरजी पल्लोनजी समूह अधिक पारदर्शिता और अपनी हिस्सेदारी को भुनाने के रास्ते के लिए लिस्टिंग का समर्थन करते हैं।
RBI का पत्र 26 नवंबर को होने वाली टाटा संस बोर्ड की बैठक के एजेंडे में आने की उम्मीद है।
टाटा शेयरों में तेजी
RBI के निर्देश के सार्वजनिक होने के बाद मंगलवार को टाटा समूह की कई कंपनियों के शेयर चढ़े। टाटा केमिकल्स 9 प्रतिशत उछला; टाटा संस में उसकी 2.53 प्रतिशत हिस्सेदारी का मूल्य 30,052.2 करोड़ रुपये है।
टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन 3 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा, जिसकी टाटा संस में हिस्सेदारी 950 करोड़ रुपये से अधिक की है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में करीब 2-2 प्रतिशत की बढ़त रही, The Times of India ने बताया।