सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) बनाने वाला देश का पहला वाणिज्यिक स्तर का संयंत्र तैयार है और इसे वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की सभी जरूरी मंजूरियां मिल गई हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
हरियाणा में इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी में लगी 30,000 टन प्रति वर्ष की इकाई इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करती है। प्रस्तावित मिश्रण नियमों के अनुसार यह 2027 में भारत की लगभग पूरी SAF जरूरत को पूरा करने के लिए काफी होगी। संयंत्र ने सोमवार को SAF का पहला बैच बनाया, और इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से भी जरूरी मंजूरियां मिल गई हैं।
पानीपत सुविधा SAF उत्पादन के लिए ISCC CORSIA प्रमाणन रखने वाली भारत की पहली रिफाइनरी भी है, जो एक अंतरराष्ट्रीय मुहर है जो पुष्टि करती है कि ईंधन वैश्विक स्थिरता मानकों को पूरा करता है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहले बैच को उत्सर्जन कम करने के भारत के प्रयासों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा, "इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल को विमानन ईंधन में बदलने से लेकर SAF उत्पादन के लिए भारत का पहला ISCC CORSIA प्रमाणन हासिल करने तक, इंडियन ऑयल की अग्रणी यात्रा नवाचार, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की भावना को दर्शाती है, जो उभरते भारत की पहचान है।"
जनवरी 2027 से मिश्रण नियम शुरू होंगे
राष्ट्रीय SAF नीति पर काम चल रहा है, लेकिन सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 2027 में 1 प्रतिशत, 2028 में 2 प्रतिशत और 2030 में 5 प्रतिशत मिश्रण के सांकेतिक लक्ष्य घोषित किए हैं। अकेला पानीपत संयंत्र ही पहले साल के नियम की लगभग पूरी जरूरत को पूरा करने की उम्मीद है।
साल 2027 वैश्विक स्तर पर SAF अपनाने के लिए अहम होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और रिडक्शन स्कीम (CORSIA) का अनिवार्य चरण शुरू हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू CORSIA के तहत दुनियाभर की एयरलाइनों को 2020 के स्तर से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि की भरपाई करनी होगी। SAF मिश्रित जेट ईंधन का इस्तेमाल उन अहम तरीकों में से एक है, जिनसे वाहक अपने उत्सर्जन को अनुमेय स्तर के भीतर रख सकते हैं।
भारत को भी 2027 से अनिवार्य चरण का पालन करना होगा। CORSIA ढांचे के अनुरूप भारत की राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से शुरू करते हुए SAF को जेट ईंधन में मिलाने के शुरुआती सांकेतिक लक्ष्य तय किए हैं।
कुछ देशों, खासकर ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, जापान और सिंगापुर ने पहले ही SAF मिश्रण नियम घोषित कर दिए हैं, जबकि अमेरिका उत्पादन प्रोत्साहनों के जरिए SAF के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है।
अन्य रिफाइनर भी पीछे नहीं
भारत की अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनर भी SAF उत्पादन परियोजनाओं को लागू करने के उन्नत चरणों में हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की मुंबई रिफाइनरी में 41,000 टन प्रति वर्ष की SAF इकाई अगले महीने वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार होने की उम्मीद है।
इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की भारत से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए जेट ईंधन की बिक्री में 90 प्रतिशत से अधिक की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी होने का अनुमान है।
इंडियन ऑयल ने SAF आपूर्ति के लिए एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, हालांकि समझौते में आपूर्ति की मात्रा या शुरुआत की तारीख नहीं बताई गई है। कंपनी अपनी पानीपत सुविधा के लिए बड़े होटल और रेस्तरां श्रृंखलाओं से इस्तेमाल किया गया खाना पकाने का तेल खरीदने की योजना बना रही है, और मांग के अनुसार विस्तार का रास्ता अपना रही है, जिसमें अतिरिक्त परियोजनाओं में निवेश से पहले एयरलाइन आपूर्ति समझौते हासिल किए जाएंगे।
लागत सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है
SAF एक जैव ईंधन है, जिसकी रसायन विज्ञान कच्चे तेल से बने पारंपरिक एविएशन टर्बाइन ईंधन, यानी जेट ईंधन जैसी ही है। इसका मतलब है कि मौजूदा विमान इंजन SAF-ATF मिश्रण को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरबस का दावा है कि उसके सभी विमान SAF और पारंपरिक ईंधन के अधिकतम 50 प्रतिशत मिश्रण पर उड़ान भरने में सक्षम हैं।
विमानन उद्योग के अनुसार स्वच्छ जेट ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 80 प्रतिशत तक कम कर सकता है, और विमानन उद्योग और ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार अकेले SAF वैश्विक विमानन उद्योग के कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे सकता है।
लेकिन SAF की कीमत सामान्य जेट ईंधन से दो से तीन गुना ज्यादा है, क्योंकि इसका उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला अभी शुरुआती चरण में है। साहनी ने कहा कि SAF की कीमतों को उचित रखने के लिए लागत का अंतर पाटना जरूरी होगा, और इस मामले पर सरकार से चर्चा होने की उम्मीद है।
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार इस साल वैश्विक उत्पादन सिर्फ 24 लाख टन होने की उम्मीद है, जो कुल जेट ईंधन उपयोग का सिर्फ 0.8 प्रतिशत है। पिछले महीने जारी IATA, एयरबस और Accenture के अध्ययन का अनुमान है कि कॉर्पोरेट खरीद 2024 के अनुमानित 3,23,000 टन से बढ़कर 2030 तक 10 लाख से 19 लाख टन SAF का समर्थन कर सकती है।
भारत की नजर वैश्विक उत्पादन केंद्र बनने पर
मिश्रण नियमों को पूरा करने के लिए उत्पादन से परे साहनी ने कहा कि भारत के पास हरित ईंधन का वैश्विक उत्पादन केंद्र बनने का अवसर है, क्योंकि दुनियाभर की एयरलाइंस आने वाले वर्षों में इसका इस्तेमाल बढ़ाने जा रही हैं।
साहनी ने कहा, "वह (SAF) एक अवसर है। मैं इसे अनुपालन की चीज के रूप में नहीं देखता। मैं 2027 तक 1 प्रतिशत या 5 या 30 प्रतिशत के आंकड़ों के साथ नहीं जाना चाहता। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि जब हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात करते हैं, तो हम उन अलग-अलग तरह के कच्चे माल की बात करते हैं, जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल दे सकते हैं। एक तो, बेशक, इस्तेमाल किया गया खाना पकाने का तेल है।" उन्होंने कहा कि एक और रास्ता, एथनॉल से SAF बनाना, एक बार वैश्विक स्तर पर स्वीकार हो जाने पर भारत के लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है।
हालांकि एथनॉल से SAF बनाने की तकनीक साबित हो चुकी है और वैश्विक स्तर पर तकनीकी रूप से मंजूर है, यूरोप खाद्य फसलों से बने एथनॉल का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए नहीं करने देता, और इसे सिर्फ कृषि और अन्य कचरे से बने एथनॉल तक सीमित रखता है। भारत एक बड़ा एथनॉल उत्पादक बन गया है, लेकिन इसका अधिकांश उत्पादन खाद्य फसलों से होता है, इसलिए भारतीय SAF निर्माता एथनॉल आधारित SAF इकाइयां लगाने की अपनी योजनाओं पर धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं।
सरकार घरेलू उड़ानों में SAF लाने के रोडमैप पर काम कर रही है, लेकिन उत्पादन की ऊंची लागत और ईंधन लागत बढ़ने की आशंका को लेकर एयरलाइंस के विरोध को देखते हुए यह फैसला फिलहाल टाल दिया गया है।