Ola Electric अपने ज्यादातर कंपनी स्टोर बंद करके डीलर-आधारित बिक्री मॉडल पर जा रही है। यह कंपनी के रिटेल कारोबार का सबसे बड़ा बदलाव है, जब से उसने ग्राहकों को सीधे इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचना शुरू किया था।
कंपनी ने 1 नवंबर 2026 से अपने डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) स्टोर के जरिए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है, और दिसंबर तक मौजूदा कंपनी-संचालित नेटवर्क को बड़े पैमाने पर बंद करने की उम्मीद है। सिर्फ सीमित संख्या में आउटलेट बने रहेंगे।
इस बदलाव की जानकारी मुख्य वित्तीय अधिकारी दीपक रस्तोगी ने 12 नवंबर को कंपनी की दूसरी तिमाही की कमाई पर हुई कॉन्फ्रेंस कॉल में दी, और उसी दिन स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल Q2 FY27 शेयरहोल्डर्स लेटर में इसका विवरण दिया गया।
आठ हफ्तों में 319 डीलर स्टोर
Ola Electric का पहला डीलर आउटलेट 4 सितंबर को शुरू हुआ। 8 नवंबर तक कंपनी ने 255 डीलर साझेदारों को जोड़ा है, जो देश भर में 319 स्टोर संचालित कर रहे हैं। कंपनी का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक 450 स्टोर और मार्च 2027 तक 700 से ज्यादा आउटलेट का है।
नए चैनल के जरिए थोक ऑर्डर सितंबर में 3,955 वाहनों से बढ़कर अक्टूबर में 13,505 हो गए, और कंपनी को नवंबर में 16,000 और दिसंबर में 20,000 की उम्मीद है। उत्पादन भी इसी गति से बढ़ना है, जो अगस्त में 9,235 वाहनों और अक्टूबर में 14,092 वाहनों से बढ़कर दिसंबर में करीब 25,000 होगा।
पुराने मॉडल में कंपनी स्टोर की मालिक थी और स्टॉक तथा वर्किंग कैपिटल खुद उठाती थी। अब डीलर वाहन ऑर्डर करते समय भुगतान करते हैं और इन्वेंट्री अपने आउटलेट में रखते हैं। 8 नवंबर तक डीलर चैनल की इन्वेंट्री करीब 15 दिन की थी, और उन बाजारों में एक हफ्ते से कम थी जहां डीलरशिप लंबे समय से चल रही थीं और स्थिर हो गई थीं।
चेयरमैन और प्रबंध निदेशक भाविश अग्रवाल ने कहा कि इस बदलाव से ऑटो कारोबार की वर्किंग कैपिटल साइकिल और GST रिसीवेबल तथा कैश फ्लो की स्थिति सुधरेगी। कंपनी को उम्मीद है कि कंपनी के स्टोर बंद होने से परिचालन खर्च में और 50 करोड़ रुपये की कमी आएगी। ऑटो उधारी दिसंबर 2024 में 2,422 करोड़ रुपये से घटकर सितंबर 2026 में 337 करोड़ रुपये हो गई है।
बदलाव के पीछे का सर्विस रिकॉर्ड
शेयरहोल्डर्स लेटर में इस बारे में बहुत कम कहा गया है कि डायरेक्ट मॉडल को क्यों हटाना पड़ा, लेकिन सार्वजनिक रिकॉर्ड से कुछ संकेत मिलते हैं। सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के बीच Ola Electric को National Consumer Helpline के जरिए 10,644 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 3,389 सर्विस में देरी और 1,899 डिलीवरी में देरी से जुड़ी थीं, जैसा कि मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है।
7 अक्टूबर 2024 को Central Consumer Protection Authority ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें मुफ्त सर्विस अवधि के दौरान शुल्क, वारंटी काम से इनकार या देरी और असंतोषजनक मरम्मत का हवाला दिया गया था। Ola ने जवाब दिया कि 99.1 प्रतिशत शिकायतें सुलझा दी गई हैं, लेकिन नियामक ने कथित तौर पर पाया कि दावा किए गए समाधानों में से 80 प्रतिशत लागू नहीं हुए थे, और उसने जांच का दायरा बढ़ा दिया।
कंपनी के स्टोर नेटवर्क को फिर एक अलग समस्या का सामना करना पड़ा। मार्च 2025 में Bloomberg ने रिपोर्ट किया कि Ola के करीब 3,400 शोरूम में से सिर्फ करीब 100 में ही ट्रेड सर्टिफिकेट लगा था, जो Motor Vehicles Act के तहत जरूरी है। Ola ने इस रिपोर्ट को गलत और पूर्वाग्रहपूर्ण बताया। परिवहन अधिकारियों ने महाराष्ट्र में कम से कम 26 स्टोर और मध्य प्रदेश में छह स्टोर पर छापे मारे और 60 स्कूटर जब्त किए, और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने बाद में कहा कि अप्रैल 2025 में निरीक्षण किए गए 432 स्टोर में से सिर्फ 47 के पास वैध सर्टिफिकेट थे और बाकी 385 बंद कर दिए गए। शेयरहोल्डर्स लेटर में इनमें से किसी भी बात को डीलर नेटवर्क की ओर बढ़ने से नहीं जोड़ा गया है।
बाजार बढ़ा, पर राजस्व 39% घटा
यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब व्यापक इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार के बढ़ने के बावजूद Ola Electric की बिक्री में तेज गिरावट आई है। जुलाई से सितंबर तिमाही (Q2 FY27) में समेकित परिचालन राजस्व साल-दर-साल 39 प्रतिशत घटकर 421 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 690 करोड़ रुपये और पिछली तिमाही में 455 करोड़ रुपये था। समेकित शुद्ध घाटा 418 करोड़ रुपये से घटकर 362 करोड़ रुपये हो गया।
ग्रॉस मार्जिन करीब 30 प्रतिशत रहा, ग्रॉस प्रॉफिट 126 करोड़ रुपये था, जबकि परिचालन खर्च 369 करोड़ रुपये था। एडजस्टेड ऑपरेटिंग EBITDA घाटा पहली तिमाही के 195 करोड़ रुपये से बढ़कर 246 करोड़ रुपये हो गया, हालांकि पिछली तिमाही में करीब 57 करोड़ रुपये का एकमुश्त सकारात्मक समायोजन शामिल था।
उसी तिमाही में उद्योग के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 5,99,317 यूनिट तक पहुंच गई, जो साल-दर-साल 82.7 प्रतिशत ज्यादा है, और दोपहिया बाजार में EV की हिस्सेदारी 11.2 प्रतिशत तक पहुंच गई। अक्टूबर में TVS ने 60,490 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण किया और Ather ने 31,833 का, जबकि Ola Electric ने 12,098 का पंजीकरण किया, जो एक साल पहले से 26.4 प्रतिशत कम है।
नई वितरण संरचना का असर ग्रॉस मार्जिन पर भी पड़ने की उम्मीद है। अग्रवाल ने संकेत दिया कि तीसरी और चौथी तिमाही में ग्रॉस मार्जिन थोड़ा घट सकता है, क्योंकि डीलरशिप मॉडल में डीलर कमीशन शामिल है, हालांकि उन्हें उम्मीद है कि रिटेल परिचालन लागत घटने से ऑपरेटिंग मार्जिन सुधरेगा। मौजूदा डीलर कमीशन संरचना को शुरुआती बताया गया है, और कंपनी को उम्मीद है कि अगले दो से तीन तिमाहियों में डीलरशिप के स्थिर होने के साथ यह घटेगी।
अगला कदम: सस्ता स्कूटर और खुद की बैटरी
रिटेल बदलाव के साथ ही Ola Electric मांग को पूरा करने के लिए वाहन उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। सितंबर में भुगतान किए गए ऑर्डर वाले करीब 5,000 वाहन चार्जर की कमी के कारण अक्टूबर में विलंबित हुए, और कंपनी का कहना है कि उसकी तत्काल प्राथमिकता सप्लायर उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर लंबित ऑर्डर पूरे करना है।
आगे चलकर कंपनी सस्ते स्कूटर S1Z पर दांव लगा रही है, जिसके मार्च 2027 तक ग्राहकों तक पहुंचने की उम्मीद है, और अपनी खुद की बैटरी पर भी। इसकी बैटरी फैक्ट्री समय से पहले अपनी पहली 6 गीगावाट-घंटे की क्षमता तक पहुंच गई है, और सरकार ने प्लांट के लिए उत्पादन प्रोत्साहन 2031 तक बढ़ा दिया है।
इस बदलाव की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि डीलर नेटवर्क के बढ़ने के साथ पंजीकरण थोक डिस्पैच के साथ तालमेल बनाए रखते हैं या नहीं, उत्पादन वास्तव में महीने में 25,000 वाहन तक पहुंचता है या नहीं, और कंपनी शोरूम बंद करने से होने वाली लागत बचत डीलरों को दिए गए ग्रॉस मार्जिन से ज्यादा है या नहीं। असली सबूत तीसरी तिमाही के नतीजों में मिलेगा।